२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रदेशको संरचना खारेजी गर्नुपर्ने अवस्था छैन : मुख्यमन्त्री कार्की

अ+ अ-

काठमाडौँ । प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले प्रदेशको संरचना खारेजी गर्नुपर्ने अवस्था नभएको बताएका छन्।

विराटनगरमा सिआइएन कोसी एक्स्पो २०२३ को उद्घाटनका क्रममा मुख्यमन्त्री कार्कीले प्रदेश सरकारको संरचनाबारे आलोचनासँगै सकारात्मक कुरा बाहिर आउन आवश्यक भएको बताए।

प्रदेश सरकारको विपक्षमा धारणा सामाजिक सञ्जालमा छरपस्ट भएको बताएका मुख्यमन्त्री कार्कीले भने, ‘मैले सामाजिक सञ्जालमा देखेको छु। प्रदेश खर्चिलो भएको, प्रदेश संरचना खारेज गर्नुपर्छ, प्रदेशको काम छैन भन्ने खालका स्ट्याटस लेखेको मैले नजिकबाट हेरेको छु। यसको कमजोरी समीक्षा गर्दै राम्रा कामको समेत प्रशंसा गर्नुपर्छ।’

प्रदेशको नामकरणबारे सरकार केही अलमलिएको स्वीकार गरेका मुख्यमन्त्री कार्कीले भने, ‘१ नम्बर प्रदेशको नामकरण हुन नसकेको कुराको चौतर्फी आलोचना भएको छ। हामीले बुझेका छौँ। प्रदेश सभाले प्रदेशको नामकरण गर्ने हो। हामी अलमलिएका छौँ। तर, यसलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेका छौँ।’

प्रदेश सरकार राजनीतिक दलसँग सहमतिमा नामकरण गर्नेतर्फ लक्षित रहेको बताएका मुख्यमन्त्री कार्कीले सहमतिबाट नामको विषय टुङ्ग्याउने र सहमति बन्न नसक्दा विधि प्रक्रियाअनुसार सरकार अघि बढ्ने बताए।