७ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

बर्डफ्लु प्रभावित किसानलाई क्षतिपूर्ति दिने सरकारको निर्णय

अ+ अ-

काठमाडौँ । सरकारी निर्णयानुसार बर्डफ्लुबाट प्रभावित देशभरका सयौँ किसानले क्षतिपूर्ति पाउने भएका छन् । यही फागुन ४ गते बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले २०७८ को माघदेखि असार मसान्तसम्मको अवधिमा बर्डफ्लुबाट प्रभावित किसानलाई क्षतिपूर्ति दिने निर्णय गरेको थियो ।

जसअनुसार देशभरका १५ जिल्लाका किसानले कुल ५८ करोड हाराहारीमा क्षतिपूर्ति पाउने बताइएको छ । पशुसेवा विभागका सूचना अधिकारी डा. चन्द्र ढकालले सरकारको निर्णयअनुसार क्षतिपूर्ति दिने काम अघि बढेको जानकारी दिए ।

उनले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट देशका विभिन्न १५ वटा जिल्लाका ३०० किसान लाभान्वित हुने जानकारी दिए ।

सरकारले दिने क्षतिपूर्ति बापतको रकम पाउन सम्बन्धित जिल्लाबाट किसान काठमाडौँ आउनै नपर्ने व्यवस्था मिलाएको छ । अर्थ मन्त्रालयबाट सिधै जिल्लाको खातामा क्षतिपूर्ति बापतको रकम जाने भन्दै ढकालले त्यहीँबाट वितरण हुने बताए ।

काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर, नुवाकोट, चितवन, हेटौँडा, बारा, सर्लाही, सिन्धुपाल्चोक लगायत १५ जिल्लाका किसानका कुनै एक फार्ममा पालिएका कुखुरा, कालिज र बट्टाईमा बर्डफ्लु पाइएको खण्डमा सरकारले नष्ट गर्ने गरेको थियो । बर्डफ्लु थप नफैलियोस् भन्ने लक्ष्यसहित नष्ट गरिने कुखुराको क्षतिपूर्ति सरकारले नै दिने व्यवस्था छ ।

लामो समयदेखि क्षतिपूर्ति बापतको रकम किसानले पाइरहेका थिएनन् । किसानले क्षतिपूर्ति नपाएको भन्दै विरोध सुरु भएपछि सरकारले मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट पछिल्लो निर्णय गरेको हो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस