काठमाडौँ । गैर आवासीय नेपाली र सरकार मिलेर खोलेको इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीलाई सहजीकरण गर्ने गरी उद्योग मन्त्रालयले इन्भेष्टमेन्ट कम्पनी स्थापनाका सर्त संशोधन गरेको छ ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले गरेको संशोधन पछि अब गैर आवासीय नेपालीले नेपाल सरकारसँग मिलेर खोलेको इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीले लगानी विस्तार र प्रतिफल फिर्तामा सहजता प्रदान गर्नेछ ।
गैर आवासीय नेपालीलाई नेपालमा लगानी भित्र्याउन प्रोत्साहन गर्ने गरी कम्पनी स्थापनाको सर्त संशोधन गरिएको उद्योग विभागका महानिर्देशक रामचन्द्र तिवारीले बताए ।
संशोधित सर्तअनुसार अब नेपाल सरकार र गैर आवासीय नेपालले संयुक्त लगानीमा स्थापना गरेको इन्भेष्टमेन्ट कम्पनी विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनले तोकेको क्षेत्रमा न्यूनतम १० करोडबाटै लगानी गर्न सक्ने छ ।
गैर आवासीय नेपालीले सरकारसँग मिलेर स्थापना गरेको इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीलाई पूर्वाधार सम्बन्धी परियोजनाको बोन्ड र डिबेन्चरमा लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । यस्ता कम्पनीले आफ्नो कम्पनीबाटै विदेशी लगानी स्वीकृत गर्न पाउने व्यवस्था पनि सरकारले गरेको छ । गैर आवासीय नेपालीको लगानीको रकम नेपाल बाहिर लैजाने व्यवस्थाका लागि सरकारले छुट्टै प्रक्रिया तोक्ने पनि विभागले जनाएको छ ।
