११ बैशाख २०८२, बिहीबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

मन्त्रीको भन्दा सचिवको सुराकी खर्च बढी !

अ+ अ-

काठमाडौं । शान्ति सुरक्षा खर्चको नाममा गृह मन्त्रालयमा मन्त्रीले भन्दा सचिवले बढी खर्च गर्ने गरेको पाइएको छ । यस्तो खर्च गृह मन्त्रीभन्दा गृह सचिवबाट बढी हुने गरेको महालेखापरीक्षकको ६०औँ वार्षिक प्रतिवेदन २०७९ मा उल्लेख छ । 

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा सुराकी (शान्ति सुरक्षा खर्च)को नाममा गृह मन्त्रालयबाट १ करोड ६८ लाख ९७ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । शान्ति सुरक्षा खर्च शीर्षकमा गृह मन्त्रीबाट ७६ लाख रुपैयाँ खर्च भएको र गृह सचिवबाट ९२ लाख ९७ हजार रुपैयाँ खर्च भएको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । एक वर्षमा बहालवाला मन्त्रीले भन्दा १६ लाख ९७ हजार रुपैयाँ बढी खर्च गृह सचिवले गरेका छन् ।

मन्त्रिपरिषद्को २०७८ असोज १४ को निर्णयअनुसार शान्ति सुरक्षा कायम राख्ने प्रयोजनका लागि एक पटकमा गृह मन्त्रीले ५० हजार रुपैयाँ र गृह सचिवले २५ हजार रुपैयाँसम्म खर्च गर्न सक्ने व्यवस्था छ । सोही निर्णयका आधारमा उनीहरूले सुराकी खर्च लिएका हुन् । नियमानुसार यस्तो खर्चको प्रमाण खोजी गर्नु नपर्ने व्यवस्था छ । 

यस्तो व्यवस्थाले खर्च अपारदर्शी र आर्थिक अनियमितता हुने भन्दै सरकारले उक्त शीर्षको खर्च नै खारेज गरेको छ । २०७९ चैत २० को मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले उक्त शीर्षको खर्च नै खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको नेतृत्व परिवर्तन गर्दै गृह मन्त्रालय पुगेका मन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले पदभार ग्रहण गरे लगत्तै सुराकी शीर्षमा हुने खर्च कटौती गर्ने पहिलो निर्णय गरेका थिए । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस