काठमाडौँ । गृहमन्त्री सुधन गुरुङले विपद्का बेला हेलिकप्टरबाट उद्धार गर्दा १५ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको भन्ने विवरण सत्य नभएको बताएका छन्। उनका अनुसार हेलिकप्टर उद्धारको वास्तविक खर्च १४ देखि २० करोड रुपैयाँको हाराहारीमा छ।
बुधबार राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणमा आयोजित बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै मन्त्री गुरुङले सार्वजनिक भएको खर्च विवरण र वास्तविक खर्चबीच मेल नरहेको बताएका हुन्। उनले १५ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको भन्ने विवरणले विपद् व्यवस्थापनबारे भ्रम सिर्जना गरेको बताएका छन्।
मन्त्री गुरुङले रसुवाको बाढीपछि अस्थायी शिविरमा बसिरहेका प्रभावित परिवारलाई तत्काल बसोबासका लागि छ महिनासम्म प्रतिमहिना १५ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको जानकारी दिएका छन्। ठूलो परिवारलाई थप दुई हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराइने उनले बताएका छन्।
अस्थायी आवासका लागि ५० हजार रुपैयाँ दिने वा तीन लाख रुपैयाँमा जग्गा खरिद गर्नुपर्ने विगतको व्यवस्था व्यावहारिक नदेखिएपछि परिमार्जन गरिएको उनको भनाइ छ। प्रभावित परिवारका लागि छ महिनाभित्र दुई कोठे अस्थायी आवास निर्माण गर्ने र दीर्घकालीन रूपमा व्यवस्थित बस्ती योजनामार्फत पुनर्वास गर्ने योजना रहेको उनले बताएका छन्।
नुवाकोटलगायतका स्थानमा सुत्केरी, गर्भवती महिला र बालबालिकालाई एउटै होल्डिङ सेन्टरमा राख्दा उत्पन्न असहज अवस्थालाई सरकारले गम्भीर रूपमा लिएको मन्त्री गुरुङले बताएका छन्। त्यस्ता कमजोरी दोहोरिन नदिन सुधार गर्दै प्रभावित परिवारलाई तत्काल भाडामा बस्न रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको उनले जानकारी दिएका छन्।
भारी वर्षाको पूर्वसूचनाका आधारमा गरिएको तयारीले ठूलो क्षति रोक्न सघाए पनि मानवीय क्षति हुनु दुःखद भएको उनले बताएका छन्। विपद्को पूर्वतयारीमा देखिएका सबल र कमजोर पक्षको समीक्षा गर्न कार्यसमितिमार्फत छुट्टै समिति गठन गर्ने निर्णय भएको मन्त्री गुरुङले जानकारी दिएका छन्।
