बेइजिङ । चीनले ताइवानको स्वतन्त्रताको वकालत गर्ने सङ्गठनहरूविरुद्ध दण्डात्मक कारबाही थालेको छ ।

ताइवानी सङ्गठन प्रस्पेक्ट फाउण्डेशन र एशियन लिबरल एण्ड डेमोक्र्याटिक काउन्सिलविरुद्ध बेइजिङले दण्डात्मक कारबाहीको घोषणा गरेको हो । दुवै सङ्गठनलाई मुख्यभूमिका सङ्गठन वा व्यक्तिसँग सहकार्यमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ । अब ती सङ्गठनले मुख्यभूमिका साथै हङकङ र मकाउ विशेष प्रशासनिक क्षेत्रमा पनि प्रवेश पाउने छैनन् । मुख्यभूमिका सङ्घसंस्थालाई पनि प्रस्पेक्ट फाउण्डेशन र एशियन लिबरल एण्ड डेमोक्र्याटिक काउन्सिलसँग सहकार्य नगर्न आदेश दिइएको छ ।

ताइवान मामिलासम्बन्धी चीनको राज्य परिषद् कार्यालयले ती दुई सङ्गठनले लोकतन्त्र, शैक्षिक आदानप्रदान, कार्यशाला तथा सहयोगको बहानामा गैरकानुनी काम गरेकाले कारबाही गरिएको जनाएको छ । उक्त कार्यालयका प्रवक्ता झु फेङलियानले ती संस्था चीन विरोधी शक्तिसँग मिलेर सङ्गठन विस्तारमा लागेका तथा एक चीन सिद्धान्तलाई उल्लङ्घनमा लागेकाले कारबाही गरिएको बताएका छन् ।

आफ्नै संविधान र सरकार भएको ताइवान एक स्वशासित टापु हो । सन् १९४९ को गृहयुद्धपछि चीनबाट अलग भएको स्वतन्त्र ताइवानलाई आफ्नो अविभाज्य भूमिका रूपमा दाबी गर्दै बेइजिङले आवश्यक परेमा बल प्रयोग गरेर मुख्यमूमिमा गाम्भसक्ने चेतावनी दिँदै आएको छ । राष्ट्रको ‘एक चीन’ सिद्धान्तअनुसार कुनै पनि देशले चीन र ताइवान दुवैसँग आधिकारिक कूटनीतिक सम्बन्ध कायम गर्न नसक्ने बताउँदै आएको छ ।