काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाले जारी गरेको सूचना कार्यान्वयन नगर्न माग गरिएको रिटमा उच्च अदालतले अन्तरिम आदेश गर्न अस्वीकार गरेको छ।
सुकुम्वासी बस्ती खाली गर्ने महानगरको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न माग गर्दै दायर गरिएको रिटमा उच्च अदालत पाटनले अन्तरिम आदेश गर्न अस्वीकार गरेको हो।
न्यायाधीश राज्यलक्ष्मी बज्राचार्य र नारायणप्रसाद पौडेलको इजलासले दिएपनि बस्तीका नागरिकलाई विकल्प दिनुपर्ने आदेशमा भनिएको छ ।
‘लिखित आदेश आइसकेको छैन। काठमाडौँका नदी-किनारका बस्ती हटाउन भन्दै जारी गरिएको सूचना कार्यान्वयन नगर्नू भन्ने आदेश भने इजलासले नदिने भएको छ,’ उनले भने, ‘उक्त सूचना कार्यान्वयन गर्दा बस्तीका नागरिकलाई विकल्प दिनुपर्ने उल्लेख गर्दै आदेश भएको छ।’
जानुका पोखरेल लगायतले महानगरको सूचना कार्यान्वयन नगर्न आदेश माग्दै दिएको रिटमा यसअघि एकल इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश गरेको थियो।
