२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

जलवायु असर न्यूनीकरण कार्ययोजना स्वीकृत

अ+ अ-

काठमाडौँ । जलवायु परिवर्तनबाट पर्नसक्ने जोखिम न्यूनीकरण गराउन जलाधार व्यवस्थापनका कार्य अगाडि बढाइएको छ ।

गण्डकी जलाधार जलवायु उत्थानशील नामक कार्यक्रममार्फत रसुवामा जलवायु अनुकूलनसम्बन्धी काम गराउने कार्ययोजना स्वीकृत भएको आज धुञ्चेमा जानकारी दिइयो ।

वन तथा भूसंरक्षण विभाग, आइयुसियन नेपाल र राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषको संयुक्त आयोजनामा रसुवासमेत २० जिल्लाको आधार इलाकामा कार्यक्रम विस्तार हुने आयोजक संस्थाले जनाएको छ ।

जलवायु परिवर्तनको असरले समुदाय र वातावरणीय क्षेत्रमा पार्ने असरलाई न्यूनीकरणका लागि सात उपजलाधार समूहमार्फत २० जिल्लाको आधार इलाकामा दुई लाख ८५ हजार पारिस्थितिकीय प्रणालीलाई जलवायुको अनुकूलित गर्ने जनाइएको छ ।

एक लाख एक हजार हेक्टर वनक्षेत्र, आठ हजार हेक्टर घाँसे मैदानको संरक्षण तथा ८३ वटा जलाधार क्षेत्र एवं ५६ हजार चार सय हेक्टर वनक्षेत्रको स्तरोन्नति गरिने कार्यक्रम अधिकृत लिना चालिसेले बताए ।

सो कार्यक्रमअन्तर्गत १० हजार उद्यमी तयार गर्ने, २० हजारलाई रोजगारी सिर्जना गर्ने एवं कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण गर्नेलगायतका विविध कार्यक्रम सञ्चालन हुनेसमेत कार्यक्रम अधिकृत चालिसले बताए ।

कार्यक्रममा सङ्घीय जलाधार स्रोतकेन्द्र कुलेखानीका प्रमुख श्यामप्रसाद न्यौपाने, प्रकृति संरक्षण कोषका जलवायु विज्ञ डा मनिषराज पाण्डे समेतका विज्ञले कार्यक्रमको उपादेयीताबारे प्रष्ट पारे ।