७ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

काम नगर्ने कृषि मन्त्रालय विघटन गरौँ : रमेशजंग रायमाझी

अ+ अ-

काठमाडौँ । राष्ट्रियसभा सदस्य रमेशजंग रायमाझीले कृषि मन्त्रालय विघटन गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

बिहीबार दिगो विकास तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले ८५ प्रतिशत तरकारी बाहिरबाट आयात गर्नुपर्ने र खाद्यान्न पनि ठूलो मात्रामा विदेशबाट आयात गर्नुपर्ने स्थिति राखिराख्ने हो भने कृषि मन्त्रालयको आवश्यकता नरहेको जिकिर गरे ।

“कृषि मन्त्रालयको विघटन गर्नुपर्ने जस्तो देखेँ मैले, तरकारी पनि ८५ प्रतिशत बाहिरबाट ल्याउनुपर्ने, खाद्यान्न पनि बाहिरबाट ल्याउने हो भने यो मन्त्रालयको के काम छ ?,” उनले भने ,

उनले आवश्यक कामको पूर्ति गर्न नसक्ने हो भने मन्त्रालय बनाइरहनुको कुनै औचित्य नरहने बताए । कृषि मन्त्रालय सबैभन्दा धेरै मन्त्रीहरू परिवर्तन भइरहने मन्त्रालय रहेको उल्लेख गर्दै उनले किसानलाई बालीनालीका लागि असारमा चाहिने मल बाली पाक्ने बेलामा ल्याउनुको औचित्य मन्त्रालयले पुष्टि गर्न सक्नुपर्ने बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस