२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

पुनःस्थापनाका लागि बजेट माग गर्दै मन्त्री श्रेष्ठलाई ज्ञापनपत्र

अ+ अ-

काठमाडौँ । मुक्त हलिया, कमैया, कमलरी तथा हरवाचरवाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा आफूहरूलाई पुनः स्थापना गर्नका लागि बजेट विनियोजन गर्न माग गरेका छन् । 

आइतबार भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै मुक्त हलिया, कमैया, कमलरी तथा हरवाचरवाको प्रतिनिधि टोलीले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पुनःस्थापनाका लागि बजेट विनियोजन गर्न माग गरेको हो ।

सरकारले पटक पटक गरेर कमैया, कमलरी, हलिया र हरवाचरवालाई मुक्तिको घोषणा गरेको तर हालसम्म सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पुनः स्थापनाको कार्यक्रम नराखेको भन्दै यसपटकको बजेटमा पुनः स्थापनाको कार्यक्रम राख्न माग गरिएको मुक्त कमैया विकास मञ्च कैलालीका कार्यक्रम संयोजक इन्द्रजित चौधरीले बताए । उनले आगामी बजेट हरवाचरवाको पक्षमा आउनुपर्ने माग गरिएको उल्लेख गरे ।

ज्ञापनपत्रमा मुक्त कमैया, कमलरी, हलिया, हरवाचरवाको वस्तुस्थिति अध्ययन समितिले गरेका सिफारिसहरुलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन माग गरिएको छ । त्यस्तै पुनःस्थापनासम्बन्धी कार्यविधि पारित गर्न, हरवाचरवाको लगत सङ्कलन गर्न र हरवाचरवा मिटरब्याजको समेत समस्यामा परेका कारण सो समस्याको पनि समाधान गर्न माग गरिएको छ । त्यसैगरी मुक्त कमैयाहरू हाल जुन भूमिमा छन् सोही जमिन नापी गरी लालपुर्जा दिनुपर्ने, कमैयाले प्राप्त गरेको जग्गा बैंकमा राखी ऋण लिन पाउने नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने लगायतका विभिन्न मागहरू राखिएको छ ।