७ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

नीति तथा कार्यक्रमको व्यावहारिक कार्यान्वयनमा चेम्बरको जोड

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमको व्यावहारिक कार्यान्वयनमा जोड दिएको छ । आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै चेम्बरले मुलुकको आन्तरिक अर्थतन्त्र जोखिमको अवस्थामा रहेका बेला नीति कार्यक्रम परिणाममुखी हुने विश्वास लिएको छ ।

नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएका विषयलाई बजेटमार्फत सम्बोधन गर्न चेम्बरले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । चेम्बरद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘हालको आर्थिक मन्दी र लगानीमा देखिएको सङ्कुचनलाई नीति तथा कार्यक्रमले पर्याप्त मात्रामा समावेश गर्न सकेको छैन, आर्थिक स्थायित्व कायम गर्ने गरी आगामी बजेट आउन आवश्यक छ ।’

नीति तथा कार्यक्रमले आंशिकरुपमा भए पनि निजी क्षेत्रका माग भने सम्बोधन गरेको चेम्बरका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले बताए । उनले भने, ‘निजी क्षेत्रले उठाएका केही माग सम्बोधन भएका छन् । उत्पादनमुखी कार्यक्रम, औद्योगिक विकास र सार्वजनिक निजी साझेदारी अवधारणालाई प्रभावकारी बनाउने गरी नीति कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ ।’

नीति तथा कार्यक्रममा महत्त्वाकाङ्क्षी योजना घोषणा हुने तर कार्यान्वयनको पाटो फितलो हुने समस्याप्रति पनि चेम्बरले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । कमजोर धरातलमा आएको नीति तथा कार्यक्रम सकारात्मक भए पनि सीमित स्रोत र साधनका कारण कार्यान्वयनको पाटो जोखिम रहेको चेम्बरको ठहर छ ।

नीति तथा कार्यक्रम ‘कनिका छरेजस्तो’ बनाउने भन्दा आर्थिक विकासको जग बसाल्ने गरी आउनुपर्ने चेम्बरले जनाएको छ । सरकारद्वारा शुक्रबार प्रस्तुत गरिएको नीति तथा कार्यक्रमले सरकारी खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न खोज्नु सकारात्मक भएको चेम्बरको भनाइ छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस