९ बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

अरुण तेस्रोको छुट जग्गाको मुआब्जा दर निर्धारण

अ+ अ-

किमाथाङ्का । सङ्खुवासभामा निर्माणाधीन नौ सय मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो प्रवेश मार्ग छ्याङकुटी-दिदीङ-पुखुवासडक खण्डको जग्गा छुट मुआब्जको दररेट निर्धारण गरिएको छ । 

अरुण तेस्रो प्रवेश मार्ग छ्याङकुटी-दिदीङ-पुखुवा (०-२४ किमी) सडक खण्डको जग्गा छुट मुआब्जको दररेट निर्धारण भएको हो । सरकारले जग्गा अधिग्रहण गरेको करिव १४ वर्षपछि स्थानीयवासीले जग्गाको मुआब्जा पाएका हुन् । स्थानीयवासीले लामो समयदेखि मुआब्जाको माग राख्दै आन्दोलन गरेपछि सरकारले मुआब्जा दिन छुट जग्गाको यकिन विवरण र अन्यसम्बन्धी प्रतिवेदन तयार पार्न कार्यदल गठन गरेको थियो । 

विसं २०७५ चैत १ मा सङ्खुवासभाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी मोहनमणि घिमिरेको संयोजकत्वमा आयोजना प्रवेशमार्ग छ्याङकुटी-दिदिङअन्तर्गत छुट जग्गाको यकिन विवरण र अन्य समस्यासम्बन्धी अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाउन कार्यदल निर्माण गरिएको थियो ।

छ्याङकुटी-दिदीङ-पुखुवा क्षेत्रको मुआब्जा दर प्रतिरोपनी रु ११ लाख ७५ हजार  रहने गरी दर निर्धारण गरिएको छ । केही दिनअघि जिल्ला मुआब्जा दर निर्धारण समितिका संयोजक तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवकुमार कार्कीको संयोजकत्वमा बसेको बैठकले मुआब्जा दर निर्धारण गरेको हो । जिल्लास्थित जनप्रतिनिधि, दलका प्रतिनिधि तथा सरोकारवालाबीच पटक पटकको छलफलपछि दर निर्धारण गरिएको हो । 

चिचिला गाउँपालिकाको १, २ र ३ वडाका करिब दुई सय घर परिवारको जग्गा अधिग्रहण गरी छ्याङकुटीदेखि परियोजनास्थल पुखुवासम्म जोड्ने साढे २३ किलोमिटर लामो सडक निर्माण गरिएको थियो । 

विसं २०४६ मा मुआब्जा वितरण भएको तर २०५१-५२ मा नापी हुँदा सरकारी स्वमित्वमा लगत कट्टा हुनुपर्नेमा व्यक्तिको नाममा भएकाले पछि २०६६र६७ सालमा लगत कट्टा हुँदाको छुट जग्गाको मुआब्जा अधिग्रहण गर्ने सूचना प्रकाशन भएको थियो । सो सूचनाका आधारमा आवेदन परेकाबाट सर्वपक्षीय बैठकबाट दर निर्धारण गरिएको हो । 

सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा बनेको अध्ययन समितिले चार सय ५१ रोपनी जग्गाको मुआब्जा दिन छुट भएको ठहर गरेको छ । छ्याङकुटीदेखि विद्युत् गृह पुखुवासम्मको छुट जग्गाको मुआब्जा नपाएको भन्दै स्थानीयवासीले पटक-पटक माग गर्दै आएका थिए । 

मुआब्जा दर निर्धारण भएसँगै स्थानीयवासी खुसी भएका छन् भने अवरोध भइरहेको अरुण तेस्रोको काम सहजरूपमा हुने अपेक्षा लिइएको छ ।  सङ्खुवासभाको मकालु गाउँपालिका–५ फ्याक्सिन्दामा बाँधस्थल निर्माणाधीन छ भने चिचिला गाउँपालिका–३ पुखुवामा विद्युत् गृह निर्माण भइरहेको छ । नौ सय मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको काम भारतीय सतलज कम्पनी एसजेभिएनले गरिरहेको छ । आयोजनाको कूल लागत रु एक खर्ब चार अर्ब हुने अनुमान गरिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस