९ बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

विद्यालय कर्मचारीले गरे आन्दोलनको घोषणा

अ+ अ-

काठमाडौँ । सामुदायिक विद्यालय कर्मचारीहरूले आन्दोलनको घोषणा गरेका छन्। नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्ले पत्रकार सम्मेलन गर्दै आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो। 

आन्दोलनका कार्यक्रम अनुसार जेठ २० देखि २६ गतेसम्म विद्यालयको ताला चाबी बुझाई सम्पूर्ण विद्यालय कर्मचारीहरू सम्बन्धित जिल्ला शिक्षा समन्वय इकाईमा धर्ना दिने रहेको छ। 

त्यस्तै जेठ २७ देखि असार १ गतेसम्म काठमाडौँस्थित भद्रकालीमा रिले अनसन बस्ने, जेठ २ गतेदेखि माग सम्बोधन नहुँदासम्म सम्पूर्ण सामुदायिक विद्यालय बन्द गर्ने कार्यक्रम छ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि बजेट भाषणमा आफ्ना मागहरू सम्बोधन नगरेको भन्दै विद्यालय कर्मचारीहरूले आन्दोलनको घोषणा गरेका हुन्। 

जेठ ५ गते सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा विद्यालय कर्मचारीको सेवा सुविधाको सम्बन्धमा सम्बोधन गरिने बताएको थियो । तर, बजेटमा माग सम्बोधनको विषय समावेश नगरिएको उनीहरूको भनाई छ । 

सरकारले माग सम्बोधन गरियो भनेर घोषणा नगर्दासम्म आन्दोलन फिर्ता नहुने र वार्ताका लागि नजाने विद्यालय कर्मचारीको अडान छ । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस