नेपालको संविधान २०७२ पछिका बजेट वक्तव्यमा घोषित विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी व्यवस्थाहरू « प्रशासन
Logo १५ चैत्र २०८०, बिहिबार
   

नेपालको संविधान २०७२ पछिका बजेट वक्तव्यमा घोषित विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी व्यवस्थाहरू


१७ जेष्ठ २०८०, बुधबार


राष्ट्रिय नीति, कार्यक्रम र आयोजनाहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि श्रोत साधनको अनुमानित विनियोजन र प्रभावकारी परिचालन गर्न हरेक वर्ष बजेट तयार गरिन्छ । नेपालको संविधानको धारा ११९ मा नेपाल सरकारको अर्थमन्त्रीले प्रत्येक वर्ष जेठ महिनाको पन्ध्र गते राजस्व र व्ययको अनुमान संघीय संसदमा पेश गर्ने व्यवस्था भएबमोजिम आर्थिक वर्ष २०७३/७४ देखि जेठ १५ गते संघीय संसदमा राष्ट्रिय बजेट प्रस्तुत हुँदै आएको छ ।विभिन्न सैद्धान्तिक आधारमा तयार गरी प्रस्तुत हुने बजेटको एउटा मुख्य क्षेत्र शिक्षा क्षेत्र हो । नेपालको संविधान २०७२ जारी भएपछि आर्थिक वर्ष २०७३/७४ देखि २०८०/८१ सम्मका बजेट वक्तव्यमा शिक्षा क्षेत्र अन्तर्गत विद्यालय शिक्षामा नेपाल सरकारबाट प्रस्तुत बजेटमा प्रस्तावित प्रमुख कार्यक्रमहरूको संक्षिप्त विवेचना यस लेखमा गरिएको छ ।

१.     अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा: हरेक वर्षको बजेट वक्तव्यमा यस विषयले प्रवेश पाएको छ । संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी ऐन, २०७५ र नियमावली, २०७७ जारी भएका छन् । आधारभूत शिक्षालाई अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षा तथा माध्यमिक शिक्षालाई क्रमशः अनिवार्य तथा निःशुल्क बनाइने २०७३/७४, आधारभूत तहको शिक्षालाई अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहको शिक्षालाई क्रमशः निःशुल्क बनाइने नीति कायमै राख्ने २०७४/७५, माध्यमिक तहसम्मको शिक्षालाई क्रमशः निःशुल्क र अनिवार्य गरिने २०७५/७६, बालबालिकालाई आधारभूत तहसम्म अनिवार्य र माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा प्रदान गरिने २०७६/७७, माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्ने २०७७/७८, आधारभूत तहमा विद्यार्थी भर्ना दर शतप्रतिशतमा पुर्‍याई अनिवार्य र निःशुल्क आधारभूत शिक्षा सुनिश्चित गरिने २०७८/८९ को बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएको छ । वर्षैपिच्छेका बजेटले संवोधन गरिरहँदा पनि आधारभूत तह (कक्षा १-५), आधारभूत तह (कक्षा १-८) र माध्यमिक तह (कक्षा ९-१२) मा खुद भर्ना दर क्रमशः९७.१ प्रतिशत, ९६.१ प्रतिशत र ५७.४ प्रतिशत पुगेको छ ।

२.     विद्यालय तथा शिक्षक व्यवस्थापन: नक्साङ्कनको आधारमा विद्यालय र शिक्षक दरबन्दीको पुनर्वितरण गर्ने, प्राथमिक तहमा अधिक हुने दरबन्दी ६ देखि ८ मा समायोजन गर्ने र प्रधानाध्यापक पदको व्यवस्था गर्ने २०७३/७४, शिक्षक दरबन्दीको न्यायोचित पुनर्वितरण गर्ने र माध्यमिक तहका विज्ञान गणित अङ्ग्रेजी र प्राविधिक विषयको लागि थप शिक्षक व्यवस्थापन गर्न विद्यालयलाई थप अनुदान प्रदान गर्ने २०७५/७६, जनसङ्ख्याको बनोट र भौगोलिक अवस्थाको आधारमा नक्साङ्‍कन गरी विद्यालय तथा शिक्षण संस्थाहरूको समायोजन र एकीकरण गर्ने, चिनौँ आफ्नो माटो, बनाऔँ आफ्नै देश अभियान सञ्चालन गरी  प्राविधिक विषयमा स्नातकोत्तर तथा स्नातक युवालाई शिक्षक विद्यार्थी अनुपात धेरै भएका र गणित, अङ्ग्रेजी, विज्ञान शिक्षक अपुग भएको विद्यालयमा स्वेच्छिक रूपमा  शिक्षण स्वयंसेवकको रूपमा परिचालन गर्ने र एक विद्यालय एक खेलकुद शिक्षक व्यवस्था गर्ने २०७६/७७ को बजेटमा उल्लेख भएका छन् ।

यसैगरी शिक्षक विद्यार्थी अनुपात धेरै भएका विद्यालय तथा गणित, अङ्ग्रेजी र विज्ञान शिक्षक नपुग भएका विद्यालयमा थप ६ हजार स्वयंसेवक शिक्षक परिचालन गर्ने २०७७/७८, शिक्षक विद्यार्थी अनुपातको आधारमा शिक्षक दरबन्दी मिलान गर्ने, प्राथमिक तहमा बढी हुने दरबन्दी माध्यमिक तहमा रूपान्तरण गरी बढी भएको दरबन्दी खारेज गर्ने र माध्यमिक तहका विद्यालयमा विद्यार्थी सङ्ख्याको अनुपातमा विज्ञान, गणित र अङ्ग्रेजी विषयका शिक्षक व्यवस्थापन गर्न अनुदान व्यवस्था गर्ने २०७८/८९, सरकारी विद्यालय, क्याम्पस र सामुदायिक क्याम्पसमा कार्यरत शिक्षक, प्राध्यापक र कर्मचारीहरूको सेवा सुरक्षा र वृत्ति विकासको सुनिश्चितता गर्न दरबन्दी पुनरावलोकन गरी उपयुक्त संख्या कायम गर्ने, रिक्त पदको स्तर निर्धारण गरी स्थायी प्रक्रियाबाट पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था मिलाइने, स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा सामुदायिक विद्यालयहरूको नक्साङ्कन गरी विद्यालय समायोजन गरिने २०७९/८० को बजेटमा उल्लेख भएका छन् । त्यस्तै अध्यापन अनुमति पत्रको परीक्षामा सबै विषय अध्ययन गर्ने व्यक्ति सम्मिलित हुन पाउने कानुनी व्यवस्था गर्ने,विषयगत र विद्यार्थी अनुपातको आधारमा शिक्षक दरबन्दी पुनरावलोकन गर्ने,दरबन्दी नभएका माध्यमिक तथा आधारभूत विद्यालयमा अङ्ग्रेजी, गणित र विज्ञान विषय शिक्षकको व्यवस्था गर्ने, खुला प्रतिस्पर्धाबाट प्रधानाध्यापक छनौट गर्न स्थानीय तहलाई प्रोत्साहित गर्ने, आधारभूत तहका शैक्षिक योग्यता पुगेका  शिक्षकलाई माथिल्लो तहको रिक्त दरबन्दीमा समायोजन र स्तरोन्नति गरिने २०८०/८१ को बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएको छ ।

शिक्षक दरबन्दी मिलानको विषय लामो समयदेखि कार्यान्वयनमा रहे पनि सबै पालिका र जिल्लामा अझै सम्पन्न हुन सकेको छैन । कम विद्यार्थी बढी शिक्षक, बढी विद्यार्थी कम शिक्षकको समस्या अझै विद्यमान छदैछ । तल्लो तहमा बढी भएका दरबन्दी तथा शिक्षकलाई माथिल्लो तहमा रूपान्तरण तथा समायोजनको लागि कानुनी आधार निर्माण भएको छैन । विद्यालयमा अपुग भएको शिक्षक दरबन्दी थप गर्न सकिएको छैन । नक्साङ्कनका आधारमा विद्यालय खोल्ने, गाभ्ने, बन्द गर्ने तथा समायोजन गर्ने विषयले पनि पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

३.     विद्यार्थी भर्ना अभियान: खुला र वैकल्पिक विद्यालय मार्फत  विद्यालय बाहिर रहेका विद्यालय उमेर समूहका सबै बालबालिकालाई विद्यालय शिक्षाको दायरामा ल्याउने २०७४/७५,विद्यालय भर्ना अभियान अघि बढाई विद्यालय जाने उमेरका सबै बालबालिकालाई विद्यालय भर्ना गराउने, सबै बालबालिकालाई विद्यालय ल्याऔँ, टिकाऔँ र सिकाऔँ अभियान सञ्चालन गर्ने २०७५/७६, विद्यालय भर्ना भई नियमित अध्ययन गर्न नसक्ने विद्यार्थीका लागि माध्यमिक तहसम्म अनौपचारिक वा खुला विद्यालय सञ्चालन गर्ने २०७६/७७, विद्यालय जाने उमेर समूहका सबै बालबालिकालाई विद्यालय भर्ना गरी आधारभूत शिक्षामा सबैको पहुँच सुनिश्चित गर्ने २०७७/७८ को बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएको छ । विभिन्न आदर्श वाक्यका साथ शैक्षिक सत्रको शुरू महिनामा विद्यार्थी भर्ना अभियान सञ्चालन गरिँदै आएको छ । भर्ना दरमा वृद्धि भए पनि अझै करिब ४ प्रतिशत विद्यार्थीहरू विद्यालय बाहिर रहेको तथ्याङ्क छ । ती विद्यार्थीहरूको पहिचान गरी तिनीहरूलाई विद्यालय भित्र्याउन सबैको ध्यान केन्द्रित हुन जरुरी छ ।

४.     साक्षर नेपाल अभियान: दुई वर्षभित्र साक्षर नेपाल घोषणा गर्ने २०७५/७६, ७० जिल्लालाई पूर्ण साक्षर बनाइने २०७६/७७, साक्षर हुन बाँकी २४ जिल्लामा साक्षरता कार्यक्रम अभियानको रूपमा सञ्चालन गरी साक्षर नेपाल घोषणा गर्ने २०७७/७८, युवा साक्षरता शतप्रतिशत पुर्‍याउन तथा माध्यमिक र उच्च शिक्षामा कुल भर्ना दर वृद्धि गर्न अभियान सञ्चालन गर्ने २०७९/८० को बजेटमा उल्लेख भएको पाइन्छ । हालसम्म ६२ जिल्ला र ३ प्रदेश साक्षर घोषणा भएका छन् । १५-२४ उमेर समूहको साक्षरता प्रतिशत ९४.२ प्रतिशत पुगेको छ ।

५.     पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तक: पाठ्यक्रममा आधारित प्रविधिमैत्री शिक्षण सिकाइ कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने २०७४/७५, पाठ्यक्रममा सुधार गर्ने २०७५/७६, आधारभूत तहसम्मका लागि रङ्गिन पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउने र विद्यालय पाठ्यक्रममा सुधार गरिने २०७६/७७, आधारभूत तहसम्म रङ्गित पाठ्यपुस्तक व्यवस्था गर्ने र शैक्षिक वर्ष शुरू हुनु अगावै सबै विद्यालयमा पुग्ने गरी निःशुल्क पाठ्यपुस्तक छपाई तथा वितरण गर्ने २०७७/७८, सार्वजनिक विद्यालयमा कक्षा नौसम्म अध्ययन गर्ने बालबालिकालाई रङ्गिन पाठ्यपुस्तक छपाई गरी शैक्षिक सत्र शुरू हुनु अगावै निःशुल्क वितरण गर्ने र कक्षा १२ सम्मका छात्रछात्रालाई निःशुल्क पाठ्यपुस्तक वितरण गर्ने २०७८/८९, शैक्षिक सत्र शुरू हुनु अगावै सामुदायिक विद्यालयका सबै विद्यार्थीका हातमा निःशुल्क पाठ्यपुस्तक र विद्यालय पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तकको विद्युतीय प्रति उपलब्ध गराउने २०८०/८१ को बजेटमा उल्लेख भएको छ । राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप अनुरूप नियमित रूपमा विद्यालयको पाठ्यक्रम सुधार कार्य भइरहेको छ । समयमै सेटमा निःशुल्क पाठ्यपुस्तक विद्यार्थीले नपाई सधैँ समस्या र आलोच्य विषयको रूपमा रहेको निःशुल्क पाठ्यपुस्तक वितरणको विषय चालू शैक्षिक सत्र २०८० मा समाधान भएको छ र यसको निरन्तरताको आवश्यकता छ ।

६.     परम्परागत शिक्षण संस्था: मदरसा, गुरुकुल र गुम्बा शिक्षालाई आधुनिक शिक्षाको मूलधारमा आबद्ध गर्ने २०७५/७६, मदरसा, गुरुकुल, गुम्बा शिक्षालाई आधुनिक शिक्षाको मूलधारमा आबद्ध गर्ने २०७६/७७, मातृभाषामा आधारभूत शिक्षा प्रदान गरिरहेका मदरसा, गुरुकुल र गुम्बा लगायतका शिक्षालाई आधुनिक शिक्षाको मूलधारमा आबद्ध गर्ने २०७७/७८,  गुरुकुल, मदरसा र गुम्बा जस्ता परम्परागत शिक्षा विधिलाई औपचारिक शिक्षा प्रणालीमा आबद्ध गर्ने २०७८/८९, शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएका गुरुकुल, गुम्बा, मदरसा लगायतका शैक्षिक संस्थालाई दिँदै आएको अनुदान कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने २०७९/८०, औपचारिक शिक्षा प्रणालीमा आबद्ध नभएका गुरुकुल, मदरसा र गुम्बा लगायतका परम्परागत शिक्षालाई औपचारिक शिक्षा प्रणालीमा जोड्ने २०८०/८१ को बजेटमा उल्लेख भएको छ । नियमित रूपमा यस विषयले बजेट वक्तव्यमा नै स्थान पाउँदै आएको छ । परम्परागत शिक्षण संस्था (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन मापदण्ड), २०७९ अनुसार यी शिक्षण संस्थाहरू सञ्चालित छन् ।

७.     शैक्षिक सुशासन: अध्ययन अध्यापनका सम्पूर्ण चरणहरूमा सामाजिक अडिट गरी विद्यालय व्यवस्थापन समिति प्रधानाध्यापक र शिक्षकलाई जबाफदेही बनाउने र कार्यसम्पादन र विद्यार्थी उत्तीर्ण प्रतिशतको आधारमा शिक्षक मूल्याङ्कन गरी पुरस्कार र दण्डको व्यवस्था, २०७३/७४, परिवर्तनकारी आन्दोलन र युद्धका क्रममा जीवन उत्सर्ग गर्ने शहीद एवं बेपत्ता परिवार, विभिन्न आन्दोलनमा घाइते एवं अपाङ्ग भएका र द्वन्द्वपीडित परिवारका बालबालिकाहरूका लागि स्थापित शहीद स्मृति विद्यालयलाई क्रमशः सार्वजनिक प्राविधिक शिक्षालयमा परिणत गर्ने, हाम्रो विद्यालय: हाम्रो जिम्मेवारी भन्ने भावना जागृत गर्न शिक्षक व्यवस्थापन समिति र अभिभावकबीच नियमित अन्तर्संवाद गर्ने, कार्यसम्पादन सूचकका आधारमा सामुदायिक विद्यालयहरूलाई श्रेणीकृत गर्ने र निश्चित मापदण्ड पूरा गरेका विद्यालयलाई नमुना विद्यालय घोषणा गरी पुरस्कृत गर्ने २०७९/८०, सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकसँग स्थानीय तहले कार्य सम्पादन करार गरी कार्यसम्पादन स्तरलाई वृत्ति विकाससँग आबद्ध गर्ने, विद्यार्थी सङ्ख्या र भौगोलिक अवस्थिति लगायतका मापदण्डका आधारमा विद्यालय गाभ्न स्थानीय तहलाई प्रोत्साहन गर्ने र संघीय शिक्षा ऐन तर्जुमा गर्ने २०८०/८१ को बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएको छ । 

८.     शैक्षिक सेवा सुविधा: मानव विकास सूचकाङ्कमा पछि परेका स्थानीय तहमा रहेका सामुदायिक विद्यालयमा कक्षा ५ सम्म अध्ययनरत सबै विद्यार्थीलाई स्थानीय उत्पादनमा आधारित पौष्टिक दिवा खाजा उपलब्ध गराउने २०७५/७६, दुर्गम तथा हिमाली क्षेत्रका विद्यालय र अपाङ्गता भएका बालबालिका अध्ययन गर्ने विद्यालयमा आवासीय सुविधाको प्रबन्ध गर्ने, नेपाल सरकारबाट प्रदान गरिने छात्रवृत्तिलाई एकीकृत गरी एक विद्यार्थीलाई एक प्रकारको मात्र छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने र विद्यालयमा विद्यार्थी टिकाइराख्न र विद्यालय छाड्ने दरलाई कम गर्न ४३ जिल्लाका आधारभूत तहका बालबालिकालाई उपलब्ध हुने दिवा खाजा बापतको रकम बालबालिकाका आमामार्फत उपलब्ध गराउने २०७६/७७ को बजेटमा उल्लेख भएका छन् ।

यसैगरी देशभरका सबै सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत छात्राहरूलाई सेनेटरी प्याड निःशुल्क उपलब्ध गराउने, छात्रवृत्ति कार्यक्रमलाई एकीकृत रूपमा सञ्चालन गर्ने, सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत कक्षा ५ सम्मका विद्यार्थीलाई टिकाइराख्न ४३ जिल्लामा सञ्चालनमा रहेको दिवा खाजा कार्यक्रम देशभर विस्तार गर्ने र देशभरका सबै सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत छात्रालाई सेनेटरी प्याड निःशुल्क उपलब्ध गराउन स्थानीय तहमा सशर्त अनुदान उपलब्ध गराउने २०७७/७८, सार्वजनिक विद्यालयका कक्षा ५ सम्मका सबै बालबालिकालाई दिवा खाजा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, छात्रालाई निःशुल्क स्यानिटरी प्याड वितरण गर्ने र १३ हिमाली जिल्लामा माध्यमिक तहका आवासीय विद्यालय सञ्चालन गर्ने २०७८/८९ मा र माध्यमिक तहको विपन्न लक्षित छात्रवृत्तिलाई थप प्रभावकारी बनाउने, स्थानीय उत्पादनको उपयोगलाई प्राथमिकता दिई दिवा खाजा कार्यक्रमलाई कक्षा ६ सम्म विस्तार गर्ने र आवश्यकताअनुसार आवासीय विद्यालय निर्माण गर्ने २०७९/८० को बजेटमा उल्लेख भएका छन् ।

यसैगरी दिवा खाजामा जङ्क फुड दिने नपाइने व्यवस्थासहित सामुदायिक विद्यालयमा सञ्चालित दिवा खाजा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने, विद्यालय तहका छात्राहरूलाई निःशुल्क स्यानीटरी प्याड वितरण कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने, दुर्गम तथा हिमाली क्षेत्रका छात्रछात्रालाई आवासीय छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्ने र विपन्न, दलित, सीमान्तकृत लगायतका विद्यार्थीलाई लक्षित छात्रवृत्ति तथा मुलुकभरका छात्रालाई प्रदान गरिदैं आएको छात्रवृत्ति कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने २०८०/८१ को बजेटमा उल्लेख भएको छ ।

छात्रवृत्ति, आवास, दिवा खाजा, सेनीटरी प्याड जस्ता कार्यक्रमले विद्यार्थी नियमितता तथा टिकाउमा सहयोग पुगेको छ । दिवा खाजाको लागि उपलब्ध बजेट, दिवा खाजाको व्यवस्थापन तथा गुणस्तरका सम्बन्धमा उठ्ने गरेका प्रश्नहरूको निराकरण गरी थप प्रभावकारी बनाउन जरुरी छ । गुणस्तरीय सेनीटरी प्याडको व्यवस्थापनको सन्दर्भमा उठेका सवालहरूको पनि समाधान गर्न आवश्यक छ । विद्यार्थीहरूलाई सरकारले उपलब्ध गराउँदै आएको विभिन्न सेवा सुविधाहरूको प्रभावकारिता सम्बन्धमा अध्ययन अनुसन्धान गरी यस्ता सेवा सुविधा प्रवाहको निरन्तरतालाई थप परिस्कृत गर्ने तर्फ समेत ध्यान दिनु अपरिहार्य छ ।

९.     शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि: गुणस्तरमा रहेको विभेद हटाउन शैक्षिक गुणस्तर सुधार कार्यक्रम अभियानको रूपमा सञ्चालन गर्ने र सामुदायिक विद्यालयको अध्ययन अध्यापन क्रमशः अङ्ग्रेजी माध्यमबाट गर्ने व्यवस्था मिलाइने २०७३/७४, सरकारी र निजी विद्यालयबिचको शैक्षिक विषमता हटाउन र सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न सामुदायिक विद्यालयहरूमा पूर्वाधारको विकास, नवीन प्रविधिको प्रयोग र शैक्षिक मापदण्डमा सुधार गर्ने २०७५/७६, मातृभाषामा शिक्षा प्राप्त गर्ने अवसर प्रदान गर्ने, राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कोष स्थापना गरी सामुदायिक शिक्षामा गुणस्तर अभिवृद्धिका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने र वि.सं. २०७६ देखि २०८५ लाई सामुदायिक विद्यालय शैक्षिक गुणस्तर दशकका रूपमा अघि बढाउने २०७६/७७, सामुदायिक  र निजी विद्यालयबिचको शैक्षिक स्तरमा विद्यमान फरक घटाउँदै लैजान र सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न सामुदायिक विद्यालयहरूमा पूर्वाधारको विकास नवीन प्रविधिको प्रयोग र शैक्षिक मापदण्डमा सुधार गर्ने २०७६/७७, राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमलाई विस्तार गर्ने र सार्वजनिक विद्यालय सबलीकरण दशकका कार्यक्रमलाई राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमको अङ्गको रूपमा सञ्चालन गर्ने २०७७/७८ को बजेटमा उल्लेख भएका छन् ।

यसैगरी एक विद्यालय एक स्वास्थ्यकर्मी नीति अवलम्बन गर्ने र प्रत्येक शैक्षिक सत्रको शुरूमा सबै विद्यार्थीको अनिवार्य रूपमा आँखा कान लगायतका आधारभूत स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने, माध्यमिक तहका विद्यार्थीलाई दैनिक पठनपाठनको अतिरिक्त नेपाल स्काउट, जुनियर सर्कल, खेलकुद र सङ्गीत लगायतका अतिरिक्त क्रियाकलापमा सहभागी हुन प्रोत्साहित गर्ने र राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमलाई शैक्षिक क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माणमा केन्द्रित गर्ने २०७८/८९ को बजेटमा उल्लेख भएका छन् ।

त्यस्तै राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत सामुदायिक विद्यालयको प्राविधिक पूर्वाधारसहितका विद्यालय भवन निर्माण गर्ने, शिक्षकको क्षमता विकास, कार्यमूलक अनुसन्धान र परियोजना कार्यमा आधारित शिक्षण सिकाइ र विद्यार्थीको क्षमता वृद्धि गर्न वार्षिक कार्य योजना बनाई शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, विपन्न, दलित, अल्पसङ्ख्यक, लोपोन्मुख जातजाति, पिछडिएको क्षेत्र, दुर्गम तथा हिमाली क्षेत्र र आर्थिक रूपले विपन्न परिवारका बालबालिका तथा विशेष आवश्यकता भएका बालबालिकाहरूको गुणस्तरीय शिक्षामा पहुँच अभिवृद्धि गर्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापकको शैक्षिक नेतृत्व, सीप तथा व्यवस्थापन क्षमता अभिवृद्धि गर्न तालिमको व्यवस्था गर्ने,  विद्यार्थीको शैक्षिक नतिजाका आधारमा विद्यालय व्यवस्थापन तथा शैक्षिक सुधारको लागि प्रधानाध्यापकबाट पेश भएको प्रस्ताव विद्यालय व्यवस्थापन समितिबाट स्वीकृत भएमा सो बमोजिमको योजना कार्यान्वयन गर्न रु. ५ लाख सम्म प्रधानाध्यापकले खर्च गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने २०७९/८० को बजेटमा उल्लेख छन् ।

राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत विद्यार्थी विद्यालय र शिक्षक सङ्ख्याको आधारमा विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार विकासमा खर्च गर्न स्थानीय तहलाई सशर्त अनुदान उपलब्ध गराउने, मातृभाषामा आधारभूत शिक्षा प्रदान गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने, बालबालिकालाई विद्यालय ल्याउने, सिकाउने र टिकाउने  कार्यक्रमलाई विस्तार गरी कृषिजन्य प्रयोगात्मक सिकाइ प्रदान गर्ने २०८०/८१ को बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरिएका छन् । गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि विद्यार्थी, शिक्षक, सिकाइ सामग्री, वातावरण सबै पक्षमा ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ । गुणस्तर सापेक्षित विषय भएको र शैक्षिक कार्यक्रमको सार्थकता गुणस्तरमा झल्किने भएकोले यो सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण विषय हो । गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि सूचकसहितको गुणस्तर मापदण्ड तयार गरी सोही बमोजिमका क्रियाकलाप तय गरी कार्यान्वयन गर्न जरुरी छ । गुणस्तरीय शिक्षाका लागि हरेक वर्ष सञ्चालन गरिने विविध कार्यक्रमका बाबजुद विद्यार्थीको औसत सिकाई उपलब्धि अपेक्षित सुधार नहुनु चिन्ताको विषय हो ।

१०.     शिक्षामा प्रविधि: प्रत्येक सामुदायिक माध्यमिक विद्यालयमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि पूर्वाधार स्थापना गर्ने २०७३/७४, सबै सामुदायिक विद्यालयमा उच्च गतिको निःशुल्क इन्टरनेट सेवा पुर्‍याउने २०७५/७६, कोभिड १९ को कारण पठनपाठनमा सिर्जना भएको अवरोधलाई दृष्टिगत गरी भर्चुअल कक्षा सञ्चालन, अनलाइन शिक्षा तथा टेलिभिजन एवम्  रेडियोमार्फत नयाँ शैक्षिक वर्षको पाठ्यक्रम अघि बढाउने २०७७/७८, दुई वर्षभित्र सबै सामुदायिक विद्यालयमा निःशुल्क ब्रोडव्यान्ड इन्टरनेट सेवा पुर्‍याउने, वैकल्पिक शिक्षण सिकाई कार्य योजना प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने, विद्यालय जान नपाएका विद्यार्थीलाई लक्षित गरी सिकाई पोर्टलको विकास तथा नेपाल टेलिभिजनमार्फत शैक्षिक च्यानल सञ्चालन गर्ने र दृष्टिविहीन बालबालिकालाई ब्रेल पाठ्यपुस्तक लगायत आधुनिक प्रविधिको सहायताबाट शिक्षा प्राप्त गर्ने व्यवस्था २०७८/८९ को बजेटमा उल्लेख भएका छन् ।

यसैगरी डिजिटल सिकाइ सामग्री उपलब्ध गराई विद्यार्थीको सिक्ने क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, माध्यमिक तहको अंग्रेजी, गणित र विज्ञान विषयको विज्ञ शिक्षकहरूबाट भर्चुअल माध्यमबाट शिक्षणको व्यवस्था गरी गुणस्तरीय शिक्षाको सुनिश्चितता गर्न प्रत्येक प्रदेशका २० वटा विद्यालयहरूको लागि आवश्यक पर्ने इन्टरनेट, डिजिटल बोर्ड र अन्य सामग्री खरिद गर्ने २०७९/८० को बजेटमा उल्लेख भएका छन् । विभिन्न कार्यक्रमको कार्यान्वयनको कारण विद्यालयमा सूचना प्रविधि पूर्वाधारमा क्रमशः वृद्धि हुँदै गएको छ । शिक्षकहरूको क्षमता विकास भएको छ । शिक्षक तालिममा प्रविधिको प्रयोग बढेको छ । सिकाइमा प्रविधिको प्रयोग वृद्धि भएको छ । प्रविधिको प्रयोग गरी गरिने शिक्षण सिकाइप्रति विद्यार्थी तथा अभिभावकको चासो बढेको छ । प्रविधिमा लगानी बढाई प्रविधिमैत्री पूर्वाधारको विकास गरी शिक्षण सिकाइमा प्रविधिको महत्तम उपयोग गरेर सिकाइ उपलब्धि वृद्धि गर्नेतर्फ ध्यान दिनु जरुरी छ ।

११.     अपाङ्गता: विद्यालयलाई अपाङ्गता र बालमैत्री बनाउने र अपाङ्गता भएका बालबालिकाका लागि शिक्षामा पहुँच अभिवृद्धि गर्न प्रत्येक प्रदेशमा  पूर्वाधारयुक्त विशेष शिक्षा प्रदायक आवासीय विद्यालय सञ्चालन गर्ने २०७५/७६, विद्यालयहरूलाई अपाङ्गमैत्री बनाउने र साङ्केतिक भाषाको विकास तथा अनुसन्धानलाई प्रोत्साहित गर्ने २०७६/७७, बौद्धिक अपाङ्गता भएका बालबालिकाको लागि आवासीय सुविधासहित प्रत्येक प्रदेशमा एक एक विशेष विद्यालय स्थापन गरी सञ्चालन गर्ने २०७८/८९, साङ्केतिक भाषा र ब्रेल लिपिका पाठ्यपुस्तक निःशुल्क उपलब्ध गराउने २०८०/८१ को बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएको छ । अपाङ्गता भएका बालबालिकाका लागि शिक्षा प्रदान गर्न हाल सञ्चालनमा रहेका ३३ विशेष विद्यालय, २३ एकीकृत विद्यालय तथा ३८० स्रोत केन्द्रको थप सुदृढीकरणका साथै ब्रेल लिपिका पाठ्यपुस्तक, साङ्केतिक भाषा लगायतका सिकाइ सामग्रीको विकास, प्रविधिमैत्री सिकाइ सामग्रीको उपलब्धता, अपाङ्गमैत्री वातावरण विकास गर्नु आवश्यक छ ।

१२.     बाल विकास केन्द्र: बाल विकास केन्द्रहरूको सुदृढीकरणका लागि स्थानीय तहको लागत सहभागितामा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सशर्त अनुदान उपलब्ध गराउने २०७७/७८, प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्रका शिक्षिका र विद्यालय कर्मचारीलाई नेपाल सरकारले निर्धारण गरे बमोजिम न्यूनतम मासिक पारिश्रमिक उपलब्ध गराउने २०७८/८९, बालशिक्षालाई व्यवस्थित र पहुँचयोग्य बनाउन प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्रको नक्साङ्‍कन गरी पुनर्वितरण गर्ने २०८०/८१ को बजेटमा उल्लेख भएका छन् । सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयमा पूर्व प्राथमिक शिक्षाको अवधि फरक फरक छ । विभिन्न फरक फरक नाममा बाल विकास केन्द्र/पूर्व प्राथमिक शिक्षा सञ्चालन भइरहेका छन् । .      

१३.     प्राविधिक शिक्षा: सबै स्थानीय तहमा क्रमशः प्राविधिक शिक्षालय तथा विद्यालय पुर्‍याउने २०७५/७६, ६०७ स्थानीय तहमा शुरू भइसकेको माध्यमिक तहको प्राविधिक धारको पठनपाठन सबै स्थानीय तहमा विस्तार गर्ने २०७७/७८, सबै स्थानीय तहमा प्राविधिक शिक्षा सञ्चालन गर्ने २०७८/८९,शिक्षालाई सीपसँग, सीपलाई श्रमसँग, श्रमलाई रोजगारीसँग, रोजगारीलाई उत्पादनसँग र उत्पादनलाई बजारसँग जोड्ने उद्देश्यकासाथ विद्यार्थीलाई कक्षा कोठाबाटै व्यावसायिक ज्ञान र सीप प्रदान गर्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, हाल १४० वटा विद्यालयमा सञ्चालित पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रमलाई थप १०० वटा विद्यालयहरूमा विस्तार गर्ने २०७९/८० को बजेटमा उल्लेख भएका छन् ।

यसैगरी शिक्षासँगै सीप भन्ने अभियानका साथ माध्यमिक तहमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरूलाई सीपमूलक तालिम प्रदान गर्ने गरी पाठ्यक्रम विकास गर्ने, माध्यमिक तह उत्तीर्ण भएसँगै स्वावलम्बी बन्न सक्ने गरी विद्यार्थीलाई कुनै एक व्यावसायिक दक्षता हासिल गराई रोजगार वा स्वरोजगार बन्न सक्षम बनाउने, प्राविधिक विषयको स्नातक तह र अन्य विषयमा स्नातकोत्तर तहमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई स्थानीय तहको योजना निर्माण र ग्रामीण विकासमा योगदान गर्ने गरी न्यूनतम ९० दिन स्वयंसेवामा लगाउन सम्बन्धित विश्वविद्यालयले आवश्यक व्यवस्था मिलाउने २०७९/८०, सबै स्थानीय तहमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाको पहुँच विस्तार गर्ने २०८०/८१ को बजेटमा उल्लेख भएका छन् । ६५५ स्थानीय तहमा प्राविधिक शिक्षाको पहुँच विस्तार भएको छ ।प्राविधिक विद्यालयमा स्रोत साधन तथा दक्ष शिक्षक, प्रशिक्षकको अभाव रहेको छ ।प्रियतमाको आधारमा नभई वास्तविक आवश्यकताको आधारमा प्राविधिक शिक्षाको विस्तार गर्नु जरुरी छ ।गुणस्तरमा जोड दिनु आवश्यक छ ।

माथि उल्लेख भएका बाहेक अरू थुप्रै कार्यक्रमहरू विद्यालय शिक्षाको लागि बजेट वक्तव्य मार्फत घोषणा भएका छन् । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट वक्तव्यमा शैक्षिक गुणस्तरमा सुधारका लागि  विद्यालय स्रोत केन्द्रलाई नयाँ स्वरूपमा पुनर्स्थापना गरी शिक्षण अवलोकन, नमुना शिक्षण, पुनर्ताजगी लगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, बुढानीलकण्ठ तथा गण्डकी बोर्डिङ स्कुलको सञ्चालन मोडालिटी अवलम्बन गरी शैक्षिक गुठीमार्फत आवासीय सामुदायिक विद्यालय स्थापनाका लागि सम्भाव्यता अध्ययन र पूर्व तयारी कार्य अगाडि बढाउने, विद्यालय भवनको भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको बाँकी कार्य सम्पन्न गर्ने समेत उल्लेख भएको छ ।

विद्यालय शिक्षाको विकासका लागि विभिन्न आर्थिक वर्षमा सरकारले बजेट वक्तव्यमार्फत जारी गरेका माथि उल्लिखित विभिन्न क्रियाकलापहरू हरेक वर्षमा प्रायः दोहोरिएर आएका पाइन्छन् । शब्द र वाक्य संरचनामा परिवर्तन भए पनि कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य समान नै देखिन्छन् । बजेटमा उल्लेख भएका कतिपय कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन नभएका पनि छन् । कतिपय कार्यक्रम बजेट वक्तव्यमा आएर पनि बजेटको अभावमा कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् । निरन्तरताको अभावमा कार्यक्रमहरू सम्पन्न नभई बिचमै अलमलिएका पनि छन् ।

ऐन, नियम, कार्यविधि, मापदण्ड आदिको अभाव तथा प्रतिकूलतामा समेत कार्यक्रम कार्यान्वयन नभएका छन् । जिम्मेवारीमा प्रस्टता नभएका कारण पनि कार्यान्वयनमा कठिनाई आएका छन् । नयाँ संविधान जारी भएपछिका बजेटमा संघीय सरकारबाट सरदरमा १० प्रतिशतको हाराहारीमा शिक्षा क्षेत्रमा बजेट विनियोजन भएको पाइन्छ । शिक्षा तीन वटै तहको साझा अधिकार क्षेत्र पर्ने विषय र सबैको सर्वाधिक सरोकारित क्षेत्र भएकोले तीनै तहका सरकारबाट प्राथमिकतासहित बजेट विनियोजन गर्नुका साथै बजेट कार्यान्वयनका औजारहरूलाई अर्जापेर संविधान प्रदत्त मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ ।

श्रेष्ठ चिकित्सा शिक्षा आयोग, सानो ठिमी, भक्तपुरका उपसचिव हुन्

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस