२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा नेपाली भाषा राख्ने तयारी अघि बढाइँदै

अ+ अ-

काठमाडौँ । लामो समयको अन्योलका बीच इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा नेपाली भाषा प्रयोग गर्ने सरकारको निर्णयपछि त्यसको कार्यान्वयनका लागि तयारी अघि बढाइएको छ ।

यातायात व्यवस्था विभागले सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अङ्ग्रेजी, नेपाली र मिश्रित भाषामा छाप्नका लागि आवश्यक तथ्याङ्क सङ्कलनको काम अघि बढाएको छ ।

गत चैत २१ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट देवनागरी लिपिमा राख्ने निर्णय गरेको थियो । केही वर्ष पहिलेदेखि नै इम्बोस्ड नम्बर प्लेट नेपालीमा हुनुपर्ने माग भाषाविद्, सांसदलगायत सबै पक्षबाट हुँदै आएको थियो ।

देशभरका जम्मा सवारी साधनलाई कति नेपाली, कति अङ्ग्रेजी र कति मिश्रित भाषामा नम्बर प्लेट चाहिन्छ भनी तथ्याङ्क सङ्कलन भइरहेको विभागले जनाएको छ । कुन प्रकारका सवारी साधन कति छन् र सेवाग्राही कुन भाषा चाहन्छन् भन्ने बुझेपछि जडानले गति लिने विभागका प्रवक्ता ईश्वरीदत्त पनेरुले बताए ।

दुई पाङ्ग्रे, चार पाङ्ग्रे हलुका र चार पाङ्ग्रे हेभी गरी तीन किसिमका सवारी साधन रहेका छन् । यिनलाई फरक आकारका नम्बर प्लेट आवश्यक हुने प्रवक्ता पनेरुले बताए । कस्तो सवारी साधनका लागि कति सङ्ख्यामा नम्बर प्लेट चाहिने भनी यकिन गरिने उनले बताए ।

सरकारले नेपाली भाषामा छाप्ने भनी निर्णय गरेपछि कसरी गर्न सकिन्छ भनी छुट्याउने काम भइरहेको प्रवक्ता पनेरुले बताए । तथ्याङ्क आइसकेपछि आपूर्तिकर्ता कम्पनीलाई यस्ता खालका नम्बर प्लेट यति यति आवश्यक पर्छ भन्न सकिने उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘त्यसपछि यो काम अघि बढ्न सक्छ ।’

देशभरका सवारीसाधन दर्ताको तथ्याङ्क विभागसँग नभएकाले अहिले प्रदेशअन्तर्गतका यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट सङ्कलन भइरहेको छ । कुन प्लेट कति चाहिन्छ भनी अनुमानको भरमा छाप्न नमिल्ने हुँदा पहिले यकिन तथ्याङ्क विवरण खोजिएको उनको भनाइ छ ।

जम्मा २५ लाख नम्बर प्लेछ छापिने र त्यसमा कतिले अङ्ग्रेजीमा छाप्ने कतिले नेपाली र कति मिश्रित भनेर पहिले बुझेर मात्रै छाप्नुपर्ने प्रवक्ता पनेरुले बताए । अनुमानको भरमा छाप्न दिने नभएकाले यस विषयमा छलफल भइरहेको उनले बताए । उनले भने, ‘निर्णय हुँदा समग्र रूपमा भए पनि कुन तरिकाबाट गर्ने भनी योजना बनाउन केही समय लाग्नेछ ।’

पहिले सवारीको प्रकार पत्ता लगाएपछि कुन भाषमा कति छाप्ने भनी तथ्याङ्क सङ्कलन हुने विभागले जनाएको छ । मन्त्रालयले एकै प्रकारको (नेपाली, अङ्ग्रेजी वा मिश्रित) भनी निर्णय गरेमा त्यही आधारमा गरिने र नभए कति सेवाग्राहीले कुन भाषामा छाप्ने छानेपछि सोही आधारमा गरिने उनले बताए ।

एकै थरी गर्ने हुँदा त्यही अनुरूप काम गर्न सकिने भए पनि विकल्प हुँदा कसले कुनमा छाने भनी बुझ्न समय लाग्ने उनले बताए । उनले भने, ‘कसरी गर्ने भनी छलफल भइरहे पनि निर्णय हुन सकेको छैन ।’

यस अघि सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गरिसकेका सेवाग्राहीको अङ्ग्रेजी नै कायम हुनेछ । लगानी गरिसकेकाले त्यसमा परिवर्तन नहुने उनले बताए ।

नम्बर प्लेट जडानका लागि बुझाउनुपर्ने राजस्व बढी रहेकाले त्यो कम हुनुपर्ने माग नागरिक स्तरबाट उठ्ने गरेको छ । राजस्वको विषय ऐनमा उल्लेखित विषय भएकाले यसको विषयमा संसद्बाट निर्णय हुनसक्ने उनले बताए । उनले भने,‘ अहिलेसम्म कुनै निर्णय भइसकेको छैन ।’

पुरानो ठेक्काबाट काम गर्दा थप आर्थिक भार नपर्ने गरी कुरा भइरहेको विभागले जनाएको छ । आपूर्ति कता कम्पनी पनि यसमा सकारात्मक रहेको पाइएको छ । इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानका लागि सम्झौता भएको सात वर्ष बित्दासमेत जडानको काम सुस्त छ ।

कहिले अदालतमा मद्धाका कारण, कहिले कोभिड त कहिले भाषाको विवादका कारण उच्च सुरक्षासहितको सवारी साधनमा प्रयोग हुने नम्बर प्लेट कार्यान्वयन सुस्त भएको हो । विभागले विसं २०७३ जेठ १७ गते टाइगर आइटी (द कर्पोरेसन) सँग नम्बर प्लेट आपूर्ति र जडानका लागि सम्झौता गरेको थियो ।

कम्पनीसँगको सम्झौताको अवधि सकिएपछि विभागले थप्दै आएको छ । प्रविधियुक्त सो नम्बर प्लेटको प्रयोगले सवारी साधनको चोरी, राजस्व छली र आपराधिक क्रियाकलाप रोक्ने अपेक्षा गरिएको छ । विभागले सम्झौतामा वैयक्तिक नामाङ्कन र सूचना प्रविधि पूर्वाधारसमेत निर्माण गरिने उल्लेख थियो । आधुनिक र वैज्ञानिक नम्बर प्लेट अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामा बोलपत्र आह्वान गरिएको थियो ।

सम्झौताका आधारमा आपूर्तिकर्ता कम्पनीले २५ लाख कार्डसँगै सवारी धनीलाई इम्बोस्ड प्लेट प्रणालीमा आबद्ध गराउन र सवारी साधनका लागि कम्प्युटर प्रणालीबाट नम्बर प्लेट जारी गर्न वैयक्तिक कार्यक्रमलगायत सफ्टवेयर निर्माण गर्ने उल्लेख थियो । सो सफ्टवेयर तयार भएर सञ्चालनमा आइरहेको छ ।

नम्बर प्लेट छपाइका लागि प्रयोग हुने मेसिनरी उपकरण जडान तथा सञ्चालन गर्नुपर्ने ठेक्का सम्झौतामा उल्लेख भएकामा उपकरणसहित कारखाना चालू अवस्थामा छ । ‘स्टिकर’ वा ‘ट्याग’ जडित सवारी साधनको विद्युतीय अनुगमनका लागि १० स्थानमा गेट निर्माण गर्ने सम्झौतामा उल्लेख थियो ।

काठमाडौँ उपत्यकामा नाग ढुङ्गा, जगाति, नागार्जुन, फर्पिङ र जोरपाटी तथा उपत्यकाबाहिर इटहरी, पथलैया, बुटवल, कोहलपुर र अत्तरियामा गेट जडान गर्ने सम्झौता रहेकामा कतिपय स्थानमा जडान भएको छ भने कतिपय स्थानमा हुँदैछ ।

संविधानअनुसार देवनागरी लिपिमा लेखिने नेपाली भाषा नै सरकारी कामकाजको भाषा भएकाले नम्बर प्लेटमा नेपाली अक्षर हुनुपर्ने माग गर्दै विसं २०७४ फागुनमा रिट दर्ता गरिएको थियो । सो मुद्दामा अदालतले अन्तरिम आदेश दिएकाले नम्बर प्लेट जडान रोकिएको थिया ।

उक्त मुद्दामा रिट खारेज गरेपछि पुनः अघि बढाउन बाटो खुलेको थियो । अदालतले छिमेकी देशले पनि इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा अङ्ग्रेजी भाषा नै प्रयोग गरेको र नेपालको छिमकी देशसँग अन्तरदेशीय पारवहन सम्झौता भएकाले अङ्ग्रेजी भाषाको प्रयोग अनुपयुक्त नहुने मन्त्रालय र विभागले बताउँदै आएका थिए ।

आम नागरिक, सांसद र भाषाविद्हरूले भने नम्बर प्लेटमा नेपाली भाषाको प्रयोगको माग गर्दै आएका थिए । भाषाविद्हरूले सरकार परिवर्तन हुन साथ प्रधानमन्त्री र भौतिक पूर्वाधार मन्त्री भेटेर यसको माग गर्दै आएका थिए ।