८ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रधानमन्त्रीको सचिवालयको दरबन्दी कटौती गर्न माग

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेकपा (एमाले)ले प्रधानमन्त्रीको सचिवालयको दरबन्दी कटौती र सचिवालयलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न माग गरेको छ ।

प्रतिनिधि सभाको शुक्रबारको दोस्रो बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८० अन्तर्गतका शीर्षकमा खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुतिसहित छलफलमा भाग लिँदै एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले यस्तो माग गरेका हुन्।

प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा ७९ जनाको दरबन्दी रहनु आवश्यकताभन्दा बढी भएको र भएका कर्मचारीलाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्न नसकिएको उनको दाबी छ।

प्रमुख सचेतक गिरीले नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएका हातहतियार खरिद गर्ने विषय बजेटमा नल्याइनु विडम्बना भएको भन्दै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा पर्यटनलक्षित नयाँ कार्यक्रम नभएको बताए। उनले बिनातयारी विमानस्थलको संख्या बढाउँदै मुलुकले आर्थिक नोक्सानी व्यहोर्नेतर्फ पनि ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस