काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दिँदा दलहरूले ३३ प्रतिशत महिला उम्मेदवार अनिवार्य उठाउनुपर्ने व्यवस्था गरिने भएको छ । निर्वाचन आयोगले बनाएको निर्वाचनसम्बन्धी एकीकृत कानुनको मस्यौदामा सो विषय उल्लेख गरिएको छ ।
आयोगको सोमबारको बैठकबाट कानुनको मस्यौदाबारे निर्णय गरेर सरकारलाई पठाउने तयारी रहेको स्रोतले जनाएको छ ।
मस्यौदाको दफा ७४ ‘क’मा भनिएको छ, “प्रतिनिधिसभा वा प्रदेशसभा सदस्यको लागि पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीतर्फ उम्मेदवारी दिँदा त्यस्तो दलले जति निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवारी दिने हो, त्यसको कम्तीमा तेत्तीस प्रतिशत महिला उम्मेदवार ।”
त्यस्तै, स्थानीय तहको अध्यक्ष वा उपाध्यक्ष, प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये कम्तीमा एकजना महिला उम्मेदवार बनाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि, पनि उक्त व्यवस्था थियो ।
तर, एउटा पदमा मात्र उम्मेदवारी दिँदा महिला उम्मेदवार दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यस्तै, वडाध्यक्षको पदमा उम्मेदवारी दिँदा उम्मेदवारी दिने वडाध्यक्षमध्ये ३३ प्रतिशत महिला उम्मेदवार बनाउनुपर्ने कानुनको मस्यौदामा व्यवस्था गरिएको छ ।
“वडाध्यक्षको पदमा उम्मेदवारी दिँदा त्यस्तो दलले सम्बन्धित स्थानीय तहमा उम्मेदवार दिने सम्पूर्ण वडाध्यक्षमध्ये कम्तीमा तेत्तीस प्रतिशत महिला उम्मेदवार,” सोही दफाको ‘ग’मा भनिएको छ ।
आयोगले पठाएको उक्त मस्यौदालाई सरकारले विधेयकको रूपमा संसद्मा लैजानेछ ।
