९ बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

संघीय संसद् सचिवालयलाई चीनले दियो आठ विद्युतीय सवारीसाधन 

अ+ अ-

काठमाडौँ । चीन सरकारले संघीय संसद् सचिवालयलाई सहयोग स्वरूप आठवटा अत्याधुनिक विद्युतीय सवारीसाधन उपलब्ध गराएको छ।

एक वर्षअघि नेपाल भ्रमणमा आएका चीनको जनकांग्रेसका स्थायी समितिका अध्यक्ष ली चान्सुले तत्कालीन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटासँगको भेटमा सचिवालयलाई सहयोग गर्ने प्रतिबद्धताअनुरूप ती सवारीसाधन प्राप्त भएको हो। 

अध्यक्ष चान्सुको सहयोग गर्ने चाहना तथा तत्कालीन सभामुख सापकोटाको पहल र अनुरोधमा तीनवटा एयुभी र पाँचवटा विद्युतीय कार प्राप्त भएको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सचिव  सुरजकुमार दुराले जानकारी दिए।  

करिब रु. तीन करोड मूल्यबराबरका ती सवारीसाधन चीनले केही दिनअघि संसद् सचिवालयका कर्मचारी टोलीलाई नेपाल–चीन सीमानाका केरुङमा हस्तान्तरण गरेको थियो।

 हाल ती सवारीसाधन संसद् भवनपरिसरमा रहेको र  नम्बर प्लेट र दर्ताको काम भइरहेको जानकारी दिइएको छ। यसअघि चीनले सन् २०१६ मा पनि सचिवालयलाई सहयोग स्वरूप केही सवारीसाधन उपलब्ध गराएको थियो। 

०७९ भदौ २७ देखि नेपाल भ्रमणमा आउँदा भएको भेटघाटका सिलसिलामा भएको कुराकानीपछि सहयोग गर्ने चाहना राखेपछि सचिवालयले उक्त प्रस्ताव गरेको थियो। 

प्रतिक्रिया दिनुहोस