१० बैशाख २०८२, बुधबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सबै सरकारी निकायलाई ओएनएम सर्भे गर्न परिपत्र

अ+ अ-

काठमाडौँ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आगामी मंसिर मसान्तभित्रमा सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएनएम सर्भे) सम्पन्न गरिसक्न सबै मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय र निकायलाई परिपत्र गरेको छ ।

असार २९ गतेको मन्त्री स्तरीय निर्णयअनुसार मन्त्रालयले सबै सरकारी निकायलाई परिपत्र गरेको हो । निजामती सेवा ऐन, २०४९ तथा नियमावली २०५०, सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण निर्देशिका, २०६६ एवं सङ्गठन संरचना र दरबन्दी पुनरावलोकन सम्बन्धी संक्षिप्त कार्यविधि, २०७६ बमोजिम ओएनएम गर्न मन्त्रालयले परिपत्र गरेको हो ।

“मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय, निकाय वा अन्तर्गतका कार्यालयको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन गर्ने कार्यको बजेट वक्तव्यमा उल्लिखित समय सीमाभित्रै सम्पन्न गर्ने गरी अघि बढाउन यस मन्त्रालयको असार २९ गतेको निर्णयअनुसार अनुरोध छ”, परिपत्रमा भनिएको छ ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर ५० मा सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायले मङ्सिर महिनाभित्र सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरिसक्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । बजेट वक्तव्यको सोही व्यवस्थाअनुसार मङ्सिरभित्रमा उक्त काम सकिसक्न परिपत्र गरेको सङ्घीय मामिला मन्त्रालयले जनाएको छ ।

त्यस्तै, चालु आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा सबै सरकारी सेवा, निकाय र सार्वजनिक संस्थानमा यस आर्थिक वर्षमा नयाँ संरचना र दरबन्दी सिर्जना नगर्नेसमेत उल्लेख गरेको छ । सार्वजनिक प्रशासनको विद्यमान संरचना र दरबन्दी पुनरावलोकन गरी छरितो बनाइने विषय पनि बजेटमा राखिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस