काठमाडौँ । राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण प्रभावित हुन सक्ने सम्भावना बढेर गएको छ । फ्रान्सेली ठेकेदार कम्पनी आईडीईएमआईएले आगामी १ भदौदेखि राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको ‘फुल साइज सपोर्ट’ बन्द गर्ने चेतावनी दिएसँगै सेवा नै प्रभावित हुन सक्ने जोखिम बढेको हो ।
एनुअल मेन्टिनेन्स कन्ट्र्याक्ट (एएमसी)बापत सरकारले एक वर्षसम्म शुल्क नदिएपछि कम्पनीले सेवा बन्द गर्ने चेतावनी दिएको हो ।
गत १९ अगस्ट २०२२ देखि नै सरकारले मर्मतसम्भार सेवाका लागि कम्पनीसँग एनुअल मेन्टिनेन्स कन्ट्र्याक्ट (एएमसी) बापतको भुक्तानी नगर्दा समस्या आएको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।
भदौ देखि नै विभागले सो लागि प्रक्रिया शुरु गरे पनि मन्त्रालयमा आएर फाइल अड्किदा अहिले सेवा नै बन्द हुने अवस्थामा पुगेको स्रोतले जनाएको छ । ‘विभागको कार्यक्षेत्रभित्र नभएपछि पटक पटक मन्त्रालयमा अनुरोध गरेको देखिन्छ’ ती अधिकारीले भने ‘पछिल्लो पटक मात्रै ६ पटक उच्चस्तरीय बैठक बस्दासमेत निकास निस्केन’
समस्या समाधानका लागि भन्दै विभिन्न समयमा बैठक बस्दै आएको भए पनि एक दिन सेवा नै बन्द गरेपछि बसेको गृहमन्त्रीसहित, मुख्यसचिव, गृह सचिव, अर्थ सचिव, कानुन सचिव, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षलगायत मन्त्रालयका सहसचिवहरूको आकस्मिक बैठकमा मन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले एक महिना भित्र टुङ्ग्याउने पत्र पठाउन विभागका महानिर्देशकलाई निर्देशन दिएसँगै सोही ब्यहोराको पत्र कम्पनीलाई पठाइएको थियो । तर त्यो अवधि व्यथित भई सकेको लामो समयसम्म पनि प्रक्रिया नथाल्दा जुन अन्तिम सातातिर कम्पनीले चेतावनीसहितको पत्र पठाएको थियो ।
उक्त चेतावनीपछि पुनः गृहमन्त्रीसहित, मुख्यसचिव, गृह सचिव, अर्थ सचिव, कानुन सचिवसहितको दोस्रो बैठकमा भेरियसनबाट जाने भन्ने सहमति भएसँगै मन्त्रालयकी सहसचिव रुद्रादेवी शर्माको अध्यक्षतामा कमिटी गठन गरिएको थियो । जसमा विभागका महानिर्देशक झक्क आचार्यसहित विभागका कानुन उपसचिव, मन्त्रालयका लेखा उपसचिव र सूचना प्रविधि विभागका निर्देशकसहितिको समितिले गत वर्षको बाँकी रकम भुक्तानी गर्ने र आगामी एक वर्षका लागि थप सहयोग लिने भन्ने निर्णय सहितको रिपोर्ट बुझाएको थियो । तर उक्त फाइल मन्त्रालयमा घुमेको घुम्यै गर्दा प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन ।
फाइलमै प्रक्रिया अड्किएपछि पछिल्लो पटक बसेको बैठकमा मुख्य सचिव वैकुण्ठ अर्यालले ‘जे गरेर हुन्छ, अगाडि बढाउनुस्’ भनेर कडा निर्देशन दिएको सहभागी मन्त्रालयकै एक उच्च अधिकारीले प्रशासन विशेष ब्युरोलाई बताए । ‘मन्त्रीज्यू र मुख्यसचिवज्यूले तत्काल अगाडि बढाउन निर्देशन दिएका थिए । यति हुँदा पनि अघिल्लो शुक्रवार मात्रै मन्त्रालयबाट सम्बन्धित पार्टीसँग वार्ता गरी आइटमवाईज काम नलाग्ने कष्ट घटाई पुनः रकम एकिन गरी पठाउन विभागलाई पत्राचार गरिएको छ’ ती अधिकारीले भने । जसअनुसार विभागले दुई चोटि गरेको वार्ताअनुसार कम्पनीले कुनै पनि हालतमा कष्ट नघट्ने अडान राखेको छ । इन्डिभिजियल कष्टमा नमिल्ने र ओभरअल कष्टमा १५ प्रतिशत रहेको कम्पनीको अडानसँगै सोही अनुसार जवाफ विभागले मन्त्रालयलाई पठाउने तयारी गरेको बुझिएको मन्त्रालयका ती अधिकारीले जानकारी दिए ।
१८ तारिखसम्म डाउन साइज सेवा सकिन्छ र १९ तारिखबाट पुरै सेवा बन्द हुने चेतावनी कम्पनीले दिएको छ । त्यसो त सार्वजनिक खरिद प्रतिस्पर्धा नगराई मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर सोझै आईडीईएमआईएसँग सम्झौता गरिएको सवा अर्बको उक्त परियोजना अहिले सम्झौता बिना नै सञ्चालनमा छ ।
दुई चरणमा सञ्चालित उक्त परियोजना अन्तर्गत पहिलो चरणमा सिंहदरवारका कर्मचारी र ताप्लेजुङमा राष्ट्रिय परिचय पत्र बाँड्न शुरु गरिएको थियो भने दोस्रो चरण अन्तर्गत देशव्यापीरुपमा लागू गरिएको थियो । जसका लागि पहिलो चरणमा ४३ लाख युरो र दोस्रो चरणमा ७१ लाख ८० हजार युरो खर्च भएको स्रोतले जनाएको छ । तत्कालीन अवस्थामा सम्झौता गर्दा लागत खर्चको १५ प्रतिशत वार्षिक मर्मत खर्च दिने भनिएको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । जस अनुसार हुन आउने रकम नतिर्दा यति बेला सेवा नै बन्द हुने अवस्थामा पुगेको मन्त्रालयका ती अधिकारीले बताए ।
त्यसो त अहिलेका गृह सचिव दिनेश भट्टराई नै राष्ट्रिय परिचयपत्र शुरु(पहिलो चरण) गर्दा विभागका महानिर्देशक थिए ।
अहिलेसम्म करिब १८ लाख परिचयपत्र छापिएको छ भने एक करोड ३० लाखको हाराहारीमा तथ्याङ्क सङ्कलन भएको छ । जसमध्ये १२ लाखको हाराहारीमा परिचयपत्र सम्बन्धित जिल्लामा पठाइ सकिएको छ ।
विभागका निर्देशक तथा सूचना अधिकारी नवराज जैसीले अहिले प्रक्रियामै भएको र केही समयमै भित्रै टुंगिएलाकी भन्ने आशामा रहेको बताएका भने मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता नारायण प्रसाद भट्टराईले सम्बन्धित कम्पनीसँग वार्ता छलफल भइरहेको बताए ।
