२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

बझाङका भूकम्पपीडितलाई घर बनाउन ५० हजार रुपैयाँ दिने सरकारको घोषणा 

अ+ अ-

काठमाडौँ । बझाङ भूकम्पपीडितलाई अस्थायी आवास (घर) बनाउन सरकारले ५० हजार रुपैयाँका दरले सहयोग दिने भएको छ।

प्रति घरपरिवार ५० हजार रुपैयाँका दरले सहयोग उपलब्ध गराउने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले घोषणा गरेका हुन्।

प्रधानमन्त्री दाहाल, उपप्रधानमन्त्रीहरू पूर्णबहादुर खड्का र नारायणकाजी श्रेष्ठ, परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउद लगायतले शुक्रबार बझाङ पुगेर भूकम्पले क्षति पुर्‍याएका घरहरूको अवलोकन गरेका थिए।

गत मङ्गलवार २ पटक आएको भूकम्पले एक जनाको मृत्यु र घर तथा भवनमा क्षति पुर्‍याएको थियो।

प्रधानमन्त्री दाहालले भूकम्पबाट के–कति क्षति पुगेको छ छिट्टै यकिन गरिने बताए।

‘सामान्य मर्मत, प्रबलीकरण वा पुनर्निर्माण के गर्न पर्ने हो निश्चित गरी काम अघि बढाउँछौँ,’ उनले भने, ‘भूकम्पबाट पूर्ण क्षति भएका घरपरिवारलाई तत्काल अस्थायी आवास बनाउन ५० हजार रुपैयाँका दरले सहयोग गर्छौँ।’

प्रभावित अन्य परिवारलाई १५ हजार रुपैयाँदेखि २० हजार रुपैयाँसम्म तत्काल राहत उपलब्ध गराइने प्रधानमन्त्री दाहालको भनाइ छ। त्रिपाल, खाद्यान्न, औषधिलगायत राहत व्यवस्थापन गरिएको उनले बताए।

भूकम्पमा परी घाइते भएकाहरूलाई सरकारले निः शुल्क उपचार गर्ने प्रधानमन्त्री दाहालले बताए। भूकम्पबाट क्षति पुगेको सरकारी कार्यालयजस्ता भवन तत्काल पुनर्निर्माण गरिने पनि उनले बताए।