काठमाडौँ । मानव तस्करी गिरोहले श्रम स्वीकृति लिने मार्ग परिवर्तन गरेको पाइएको छ । वैदेशिक रोजगार कार्यालय ताहाचलले व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिमा कढाई गरेपछि गिरोहले श्रम कार्यालय विराटनगर, जनकपुर, पोखरा र सुर्खेतबाट ठुलो सङ्ख्यामा व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिएको पाइएको हो ।
गत आर्थिक वर्ष एक्कासि व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिनेको सङ्ख्या २५८ गुणाले बढेको पाइएसँगै ताहाचल कार्यालयकी प्रमुख सहसचिव पार्वती अर्यालले व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिलाई निगरानीमा राखेपछि मानव तस्करी गिरोहले अन्य श्रम कार्यालयबाट यस्तो श्रम स्वीकृति लिएको देखिएको छ । गिरोहले गत हप्ता विराटनगरबाट करिब २४६ जनालाई व्यक्तिगत तवरमा श्रम स्वीकृति दिलाएको छ भने असोज १८ मा एकै दिन जनकपुर श्रम कार्यालयबाट मालदिभ्सस्थित विन लादिन ग्रुप कम्पनीमा १८ जना व्यक्तिलाई श्रम स्वीकृति दिलाएको छ । यस्तै पोखरा श्रम कार्यालयले पनि पोर्चुगलको रोइदेश मोरान्गोज् अलग्रेभ यूनिपेसो कम्पनीमा असोज १६ गते एकै दिन १३ जनालाई व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति दिएको वैदेशिक रोजगार विभागको सूचना व्यवस्थापन प्रणालीमा देखिन्छ ।
माल्टा, मालदिभ्स, क्रोएसिया, रोमानिया पोल्यान्ड, साईप्रस र जापानमा गतवर्ष प्रतिमूलुक ५ हजार जनाभन्दा बढीलाई व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति दिलाई पठाएको गिरोहले कोसोभो, वोस्निया, हर्जगोभिना, मौरिसस, पोर्चुगल, हंगेरीलगायतका मुलुकलाईसमेत टार्गेट गरेको देखिन्छ । गिरोहले म्यान पावर कम्पनी, ट्राभल एजेन्सी जस्ता सप्लायर्स कम्पनीको स्पोन्सरमा नेपालीहरूको रोजगारी भिसा निकाली प्रतिव्यक्ति २० लाख रुपैयाँदेखि ६० लाख रुपैयाँसम्म तिरेर गइरहेको भए पनि कहिँकतैबाट कारबाही नभएको एक व्यवसायीले प्रशासनसँग बताए ।
अनलाइनबाट श्रम स्वीकृति लिने व्यवस्था भए पनि फारम अनधिकृत रूपमा बिचौलियाबाट भरिने गरेको छ । सरकारले स्थानीय तहबाट फारम भरिदिने निर्णय गरेको छ । तर, सम्बद्ध कागजातमा स्थानीय तहलाई जिम्मेवार बनाउन युजर क्रेडिन्सियल दिन भने सकेको छैन । त्यसैले पान पसलेदेखि सर्टर पसलेसम्मले श्रम गरिदिने आश्वासन मात्र होइन, भिसा नै निकाली दिने भन्दै मानव बेचबिखन गर्ने गिरोहमा संलग्न छन् । अनलाइन श्रम स्वीकृति लिन सहज हुने र भौतिक रूपमा देखिनु नपर्ने भएकैले गिरोहको मनोबल बढ्दै गएको देखिन्छ ।
वैदेशिक रोजगार विभागले यो कार्यलाई मानव तस्करीका रूपमा स्वीकार नगरे पनि यसबारे जानकार रहेको प्रतिक्रिया दिएको छ । मानव तस्करी भएको आशङ्कामा विभागले श्रम कार्यालय सुर्खेतको श्रम स्वीकृत रोकेको विभागको भनाई छ । यसैगरी जनकपुरस्थित श्रम कार्यालयबाट असोज १८ गते एकैदिन एकै कम्पनीका लागि १८ जनालाई श्रम स्वीकृति दिइएपछि विभागले यसबारे पनि एक्सन लिएको जनाइएको छ ।
विभागले ताहाचल कार्यालय बाहेक अन्य शाखा कार्यालयले एक महिनामा एउटै कम्पनीमा एक जनाभन्दा बढीलाई श्रम स्वीकृति दिन नमिल्ने गरी व्यवस्था गरेको जनाएको छ । यदि श्रम स्वीस्कृती लिनु परेमा विभाग तथा कार्यालयसँग समन्वय गर्न भनेको छ ।
विभागले ताहाचल कार्यालयमा कडाइ गरेपछि व्यक्तिगत श्रम स्वीकृत बाहिर डाइभर्ट भएको देखिएको वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक मदन दाहालले स्वीकारे । उनले भने, ‘भद्रपुर, धनकुटा र सुनसरीको व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति विराटनगर गएमा यसलाई अन्यथा मान्नु हुँदैन, तर पोखराको व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति विराटनगर गयो भने अन्यथा मान्नु पर्छ । एक महिनामा एउटै कम्पनीमा एक जनाभन्दा बढीलाई श्रम स्वीकृति दिनु पर्यो भने विभाग तथा ताहाचल कार्यालयसँग समन्वय गर्नु पर्छ ।’
वैदेशिक रोजगार सूचना प्रणालीलाई वैदेशिक रोजगार विभागले सञ्चालन र नियमन गर्ने काम गर्दछ । जुन देशमा श्रम स्वीकृति लिएर नेपालीहरू जान्छन् उक्त देशमा रहेको नेपाली राजदूतावासलाई गएका व्यक्तिबारे जानकारी गराउन सकिएको छैन । यसको मतलब कति नेपाली उक्त देशमा आई पुगे भनेर त्यहाँको राजदूतावासले थाहा पाउँदैन । यसले पनि मानव तस्करी गिरोहलाई सहज भएको देखिन्छ ।
विभिन्न देशमा गएका नेपालीहरुबारे त्यहीँको राजदूतावासमा रेकर्ड हुने व्यवस्था मिलाउन वैदेशिक रोजगार कार्यालयले पहल गरिरहेको जनाएको छ । नेपालबाट श्रम स्वीकृत दिने बित्तिकै उक्त देशमा रहेको राजदूतावासमा डिस्प्ले हुने व्यवस्था मिलाउने गरी काम भइरहेको वैदेशिक रोजगार कार्यालय ताहाचलका सूचना अधिकारी उपसचिव कविराज उप्रेतीले जानकारी दिए ।
वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्तिलाई श्रम स्वीकृति दिने कार्यमा कम्प्युटर अपरेटर, ना.सु. र अधिकृतले मात्र प्रणालीमा काम गर्ने व्यवस्था छ । वैदेशिक रोजगार कार्यालय ताहाचलकी प्रमुख पार्वती अर्याल भन्छिन्, ‘हामी अनलाइन प्रविधिमा गयौँ, तर नियमित अनुगमनमा चुक्यौँ । प्रविधिमा निर्भरता बढ्दै जाँदा निगरानी बढाउँदै लैजानु पर्ने हो । कार्यालयले प्रणाली स्तरोन्नति गर्ने विषयमा विभाग र मन्त्रालय समक्ष प्रस्ताव पेश गरेको छ ।’
ताहाचल कार्यालयले व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिमा कडाइ गरेपछि बाहिरका श्रम कार्यालयबाट व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिएको सूचना आएपछि पुनर्विचार गर्ने विषयमा मन्त्रालयमा छलफल भएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सह-सचिव राजीव पोखरेलले प्रशासनलाई जानकारी दिए ।
विगतदेखि नै बदनामित अड्डाका रूपमा कहलिएको वैदेशिक रोजगारमा पछिल्लो समय केही सुधारका जवर्जस्त प्रयासहरू भएका थिए । तत्कालीन सचिव एकनारायण अर्यालले जनशक्ति व्यवस्थापन, सेवा प्रणालीदेखि भौतिकरुपमा समेत सेवालाई पारदर्शी, सहज र प्रभावकारी बनाउन सोही अनुसारको संयन्त्रको विकास गरेका थिए । एकाबिहानैदेखि सोल्टी मोडसम्म लाग्ने लाइन हटेर घरबाटै अनलाइन सेवा शुरु भएको थियो भने कर्मचारीका अनेक तहलाई घटाउँदै छिटो र जिम्मेवार बनाइएको थियो । तर, उनको सरुवापछि विभाग मात्रै होइन, कार्यालय तथा सेटिङका कर्मचारीहरू क्रमशः पुरानै लाइनमा फर्किन थालेको मन्त्रालयका एक सहसचिव बताउँछन् ।
कार्यालय प्रमुख र महानिर्देशकले सरुवा गरेका कर्मचारीलाई मन्त्रालयले श्रम विभाग पठाएको र विभागले पुन: जिल्लामा पठाएसँगै त्यस्ता कर्मचारीहरूले त्यहीबाट सेटिङ गरेको तथ्य प्रशासन खोज ब्युरोले फेला पारेको छ । केही समयअघि जापान घटनामा १४ वटा म्यान पावर कम्पनीलाई गरिएको कारबाहीमा पनि कतिपय कर्मचारीहरू जोडिएका छन् । जुन फाइल मन्त्रालय पठाइए पनि अहिलेसम्म कुनै एक्सन लिइएको छैन ।
जबसम्म स्वचालित रुपमा नियन्त्रण गर्ने प्रणालीको विकास हुँदैन, तबसम्म सेटिङमा यस्तो काम भई रहने जानकारहरूको भनाई छ । अहिले फेमिसबाट श्रम स्वीकृति दिइरहेको छ । जहाँ दर्जन भन्दा बढी अफिसरहरूले काम गर्दै आएका छन् तर ती सबैले दिएको स्वीकृती एक जना सुपरभाइजरले हेर्न नसक्ने भएकोले प्रणालीकै विकास गर्नुपर्ने मन्त्रालय तथा विभागकै अधिकारी जोड दिन्छन् । साथै कसले कति स्वीकृति दियो भन्ने थाहा नहुने र कतिसम्म दिने भन्ने पनि कुनै प्रणाली तथा मापदण्ड नभएकोले यदि साँच्चिकै सुधार गर्ने हो भने यो आवश्यक देखिने पनि ती अधिकारीको भनाई छ ।
वैदेशिक रोजगारीमा जानेका आ-आफ्नै बाध्यता र पिडा छन् । तर, झुटा आश्वासनले लट्ठ परेका युवा जतिसुकै मूल्य तिर्न पनि पछि नपर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पार गरेपछि कोही जिम्मेवार नहुने अवस्थाले मानव तस्करी झन् बढ्दो छ । वैदेशिक रोजगार विभागमा दिनहुँ प्राप्त हुने उजुरीको अधिकांश हिस्सा त्यस्तै गिरोह संलग्न व्यक्तिगत भिसाबाट हुने गरेको पाइन्छ ।
कतिपय मुलुकमा पुगेका नेपालीहरूले जीउ ज्यान र रोजगारीको सुनिश्चितता नभएको भनी आन्दोलन गर्ने गरेका समाचारहरू प्राप्त भएका छन् । अर्कोतर्फ थाइल्यान्ड भनेर म्यानमार पुगेर बन्धक बनाइएका नेपालीहरूले स्वदेश फर्कनकै लागि फिरौती बुझाउनु परेको छ ।
सरकारले वैदेशिक रोजगारीलाई अनलाइन प्रणालीमा त लग्यो, तर वैदेशिक रोजगार विभाग र मन्त्रालयले प्रणालीगत अनुगमनमा चनाखो बन्न नसक्दा मानव तस्करी गिरोह हौसिँदै गएको आभास भएको छ ।
देशमा चप्पल लगाउन सक्ने अवस्था नभएपछि बिदेसिन बाध्य कमजोर वर्गहरूको चरम शोषणमा कर्मचारी सहभागी हुनु निल्र्लज्जताको पराकाष्ठा हो । गलत काम गर्ने व्यवसायीहरू माथि कडा निगरानी राख्दै हदैसम्मको कारबाही गर्नु पर्नेमा उल्टै मतियारका रूपमा प्रयोग भई दिँदा सरकारकै बदनाम भइरहेको छ । तलदेखि माथिसम्मै सेट मिलाउँदै खबरदारी गर्नेहरुसम्मको मिलेमतोमा गरिब लुट्ने धन्दामाथि कसले लगाउने डन्डा ?
