२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

हप्ता दिनभित्रै भूकम्पपीडितका अस्थायी आवास निर्माण सक्नुपर्छ : जनार्दन शर्मा

अ+ अ-

काठमाडौँ । पूर्व अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा एक हप्ताभित्र अस्थायी आवास निर्माण गरिसक्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

दिन प्रतिदिन चिसो बढ्दै गएको र चिसोका कारण भूकम्पपीडित समस्यामा पर्दै गएकाले एक हप्ताभित्र ३० हजार अस्थायी वासस्थान बनाउनुपर्ने उनले बताए।

आज रुकुम पश्चिम पुगेको राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिसँगको छलफलमा प्रतिनिधि सभा सदस्य शर्माले विभिन्न निकाय अस्थायी आवास निर्माणमा लागेका बताउँदै अस्थायी बसोबासको व्यवस्थाका निम्ति पर्याप्त स्रोतसाधन र जनशक्ति नभएको गुनासो गरे।

“चिसो निकै बढ्दै गएको छ, पानी पर्‍यो भने महामारीको जोखिम हुन्छ, अहिलेको मुख्य प्राथमिकता भनेको अस्थायी आवास निर्माण हो, त्रिपालले चिसो छल्न सकेको छैन”, उनले भने।

सरकारले अस्थायी टहरा निर्माणका लागि रकम निकासा गरेको भए पनि पालिकाहरूबाट अझै पनि कागजात नआएका कारण त्यो रकमले अस्थायी टहरा निर्माणमा विलम्ब भएको पूर्वमन्त्री शर्माले बताए।

यसैबीच, राष्ट्रियसभा, राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा तीनवटै तहका सरकारबीच समन्वय हुन नसकेको बताएको छ।

आज जिल्ला विपत् व्यवस्थापन समिति रुकुम पश्चिमले आयोजना गरेको छलफलमा समितिले यस्तो बताएको हो। उद्धार तथा राहतमा तीनै तहका सरकारबीच केही समन्वय भएको देखिए पनि पुनः निर्माण र अस्थायी आवास कार्यक्रममा भने त्यति समन्वय नभएको समितिले टिप्पणी गरेको छ।

समिति सभापति दिलकुमारी रावल थापाले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा राहत, उद्धार र पुनः निर्माणको काममा तीनै तहका सरकारबीचको समन्वय अपरिहार्य भएको बताए।