९ बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

चार महिनामा थपियो साढे ५७ अर्ब सार्वजनिक ऋण

अ+ अ-

काठमाडौँ । चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को पहिलो चौमासिक अवधिमा ५७ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँभन्दा बढी सार्वजनिक ऋण थपिएको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार गएको असार मसान्तसम्म २२ खर्ब ९९ अर्ब ३५ करोड २४ लाख रुपैयाँ बराबर रहेको सार्वजनिक ऋण कात्तिक मसान्तसम्म आइपुग्दा २३ खर्ब ५७ अर्ब ६ करोड नाघेको हो ।

कार्यालयको गएको कात्तिक मसान्तसम्मको तथ्याङ्कअनुसार हालसम्म नेपालले तिर्न बाँकी आन्तरिक ऋण ११ खर्ब ८३ अर्ब ५७ करोड २१ लाख र बाह्य ऋण ११ खर्ब ७३ अर्ब ७९ करोड ६६ लाख रुपैयाँ रहेको छ ।

चालु आवको चार महिनामा सरकारले आन्तरिक ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानीमा ६५ अर्ब ४५ करोड ८३ लाख र बाह्य ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानीमा १६ अर्ब १८ करोड ६१ लाख रुपैयाँ बराबर भुक्तानी गरेको देखिएको छ ।

यही अवधिको ऋण प्राप्तिको अवस्था हेर्दा साउनदेखि कात्तिक मसान्तसम्ममा ९७ अर्ब ३१ करोडबराबर आन्तरिक ऋण र १५ अर्ब ८५ करोड ३० लाख बाह्य ऋण गरी कुल एक खर्ब १३ अर्ब १६ करोड ३० लाख रुपैयाँ बराबर ऋण उठाइएको छ ।

चालु आवको पहिलो चौमासिक अवधिमा सरकारले गरेको पुँजीगत खर्चभन्दा सार्वजनिक ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानीमा गरेको खर्च करिब तीन गुणाले बढी छ ।

गएको कात्तिक मसान्तसम्ममा सरकारले २९ अर्ब ९८ करोड ९४ लाख बराबर पुँजीगत खर्च गरेको छ । यही अवधिमा सार्वजनिक ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानीमा भने ८१ अर्ब ६४ करोड ४४ लाख रुपैयाँ बराबर खर्च गरिएको छ । रासस

प्रतिक्रिया दिनुहोस