७ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

तयार भयो बीमित बिरामीले उपचार खर्चको १० प्रतिशत व्यहोर्नुपर्ने कार्यविधि

अ+ अ-

काठमाडौँ । स्वास्थ्य बीमा बोर्डले बीमित बिरामीबाट पनि १० प्रतिशत शुल्क लिने भएको छ । स्वास्थ्य बीमा गरेको व्यक्तिले अस्पतालमा अनावश्यक रूपमा स्वास्थ्य परीक्षण गर्न थालेपछि उपचार खर्चको १० प्रतिशत शुल्क तिर्नुपर्ने गरी बोर्डले कार्यविधि बनाएको छ ।

बोर्डले स्वास्थ्य बीमा ऐन, २०७४ को दफा ७ (१) र दफा ४१ दिएको अधिकार प्रयोग गरी सहभुक्तानी (को-पेमेन्ट) कार्यविधि जारी गरेको जनाएको छ । उक्त कार्यविधि बोर्डबाट पारित भएको तीन महिनाभित्र लागू हुने बोर्डले जनाएको छ । 

कार्यविधि लागू भएपछि स्वास्थ्य बीमा गरेको व्यक्ति उपचार गर्न अस्पताल जाँदा लागेको खर्चको १० प्रतिशत आफ्नै खल्तीबाट व्यहोर्नुपर्छ ।

अस्पतालबाट प्रदान गरिने बहिरङ्ग सेवा, अन्तरङ्ग सेवा, निदानात्मक सेवा, उपचारात्मक सेवा, शल्यक्रिया सेवा, फिजीयोथेरापी सेवा, पुनर्स्थापना सेवा आदिमा दश प्रतिशत सह-भुक्तानीको व्यवस्था लागू हुनेछ ।

तर आमा सुरक्षा कार्यक्रम, बाल रोगको एकीकृत व्यवस्थापन कार्यक्रम, क्षयरोग, कुष्ठरोग, औलो, कालाजार, हात्तीपाइले तथा सरकारले निःशुल्क निदान तथा उपचार गर्ने भनी तोकेका सरुवा रोगहरूमा सह-भुक्तानीको व्यवस्था लागू नहुने बताइएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस