काठमाडौँ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सांसद रघुजी पन्तले भारतीय दूतावासलाई सिधै २० करोड खर्च गर्न दिने सम्झौता देश हित विपरीत भएको बताएका छन् ।
शुक्रवार सिंहदरवारमा बसेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै उनले यो सम्झौताले नेपालको स्वतन्त्रता, आर्थिक सम्पन्नतालाई अवरोध गर्ने दाबी गरे । उनले सम्झौताले अनावश्यक र अवाञ्छित राजनीतिक प्रभाव, व्यवहार र हस्तक्षेपलाई प्रवेश गर्ने मौका दिने बताए । उनले सम्झौताले आन्तरिक मामिलामा बाह्य हस्तक्षेपलाई प्रवेश दिने भन्दै सम्झौतामा पुनः विचार गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’समक्ष आग्रह गरे ।
उनले भने, ‘हामीले भारतको मात्रै लगानी हुने कुरालाई स्विकार्न हुँदैन । चीन, अमेरिका, बंगलादेश लगायतका धेरै देशहरू छन्, उनीहरूलाई पनि लगानीका लागि आग्रह गरेका छौँ । सार्वभौम सत्ता सम्पन्न नेपाली जनताको कुरा हो । आगामी ५ वर्षका लागि भारतीय दूतावासले खर्च गर्दै आएको ५ करोड रुपैयाँ थियो, त्यसमा २० करोड रुपैयाँ पुर्याउने सम्झौता भएको भन्ने कुरा आयो । यसको चिन्ता लागेको छ । यसले नेपालको स्वतन्त्रता, आर्थिक सम्पन्नतालाई अवरोध गर्छ । यसले अनावश्यक र अवाञ्छित राजनीतिक प्रभाव, व्यवहार र हस्तक्षेपलाई प्रवेश गर्ने मौका निम्त्याउँछ । आन्तरिक मामिलामा बाह्य हस्तक्षेपलाई प्रवेश दिन्छ । यो सम्झौता नेपालको आर्थिक सम्पन्नता, स्वतन्त्र निर्णय गर्ने अधिकारलाई बन्देज गर्ने सम्झौता हुनसक्छ ।
