७ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

ट्रायल दिँदा स्वेच्छाले सवारी साधन प्रयोग गर्न दिन सतर्कता केन्द्रको निर्देशन

अ+ अ-

काठमाडौँ । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले सवारी चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स) को प्रयोगात्मक परीक्षा (ट्रायल) दिँदा परीक्षार्थीलाई स्वेच्छाले आफ्नो सवारी साधन प्रयोग गर्न दिन पाउने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको छ ।

सतर्कता केन्द्रले सातै वटै प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई पत्र लेख्दै उक्त निर्देशन दिएको हो ।

यसअघि परीक्षार्थीले ट्रायल सेन्टरको सवारी साधन प्रयोग गर्नुपर्ने र त्यसका लागि महँगो शुल्क तिर्नुपरेको गुनासो सार्वजनिक भएको थियो ।

त्यो गुनासोलाई सम्बोधन गर्दै लुम्बिनी प्रदेश सरकारले यसअघि नै ट्रायल दिँदा स्वेच्छाले सवारी साधन प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था मिलाएको छ । उद्योग तथा यातायात मन्त्री सरोज थापाले ट्रायल सेन्टरको सवारी साधन प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता हटाउन मातहतका कार्यालय प्रमुखहरूलाई निर्देशन जारी गरेका थिए ।

सम्बन्धित समाचार : लाइसेन्सको ट्रायल दिँदा स्वेच्छाले सवारी साधन प्रयोग गर्न पाइने

तर कतिपय प्रदेशमा अझै पनि ट्रायल सेन्टरकै सवारी साधन प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था कायम रहेपछि सतर्कता केन्द्रले भ्रष्टाचार निवारण ऐनलाई समेत उद्धृत गर्दै स्वेच्छाले सवारी साधन प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन जारी गरेको हो ।

‘सवारी चालक अनुमतिपत्र परीक्षा सञ्चालन कार्यविधि निर्देशिका २०७७ लगायत कुनै पनि नेपाल कानुनमा परीक्षार्थीले प्रशिक्षण केन्द्रकै सवारी साधन प्रयोग गर्नुपर्ने किसिमका बाध्यात्मक व्यवस्था उल्लेख भएको नदेखिएको हुँदा आम परीक्षार्थीहरूको गुनासो सम्बोधन गर्न ट्रायल दिने परीक्षार्थीहरूलाई स्वेच्छाले आफ्नो सवारी साधन प्रयोग गर्न दिन पाउने व्यवस्था मिलाउन र सोको कार्यान्वयनको जानकारी यस केन्द्रलाई उपलब्ध गराउन मिति २०८०।१०।०५ गतेको सचिवस्तरीय निर्णय बमोजिम भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ३८ को (छ) अनुसार निर्देशन दिइएको ब्यहोरा अनुरोध छ,’ सतर्कता केन्द्रको पत्रमा लेखिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस