९ बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

तत्कालीन प्रदेश सचिव भुसाल र सीडीई झा दोषी ठहर, १० हजार जरिवानासहित तीन महिना कैद

अ+ अ-

काठमाडौँ । विशेष अदालतले मधेस प्रदेश सरकारको ‘बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ’ कार्यक्रमअन्तर्गत साइकल खरिदमा भ्रष्टाचार गरेको भन्दै तत्कालीन प्रदेश सचिव यामप्रसाद भुसाल र सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर भगवान् झालाई दोषी ठहर गरेको छ।

बिहीबार विशेष अदालतका अध्यक्ष न्यायाधीश टेकनारायण कुँवरको इजलासले तत्कालीन प्रदेश सचिव भुसाल र सीडीई झालाई दोषी ठहर गरेको हो । अदालतले भुसाल र झालाई समान भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ८ (१) (ञ) बमोजिमको कसूरमा ३ महिना कैद र १० हजार रुपैयाँ जरिवाना तोकेको छ ।

१० करोड ३३ लाखभन्दा बढी अनियमितता भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको गरेको मुद्दामा अदालतले सो फैसला गरेको हो ।  

विशेष अदालतका उपरजिष्टार धनबहादुर कार्कीका अनुसार सो मुद्दाका आरोपितहरू सह लेखापाल राजाराम मण्डल, भण्डार/जिन्सी शाखा प्रमुख रामस्वार्थ महतो, भण्डार शाखाका खरिदार जितमोहनकुमार दास, ओम सत्य साई प्रा।लि। वीरगन्ज, पर्सा र संस्थाका प्रबन्ध निर्देशक रेनु अग्रवालले भने सफाई पाएका छन् ।

साइकल खरिदमा सम्झौता विपरीतका ब्रान्ड नखुलेका कमसल लेडिज साइकल आपूर्ति गरी १० करोड ३३ लाख ७५८ नोक्सान पुर्‍याएको भन्दै अख्तियारले गत साउन १८ मा मुद्दा दर्ता गरेको थियो ।

सम्बन्धित समाचार : तत्कालीन प्रदेश सचिवसहित ८ जनाविरुद्ध मुद्दा

प्रतिक्रिया दिनुहोस