काठमाडौँ। विशेष अदालतले सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा ल्याइएको प्रकरणमा सरकारी कर्मचारीलाई उन्मुक्ति दिएको भन्दै पुनः अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको छ।

अदालतले पुनः अनुसन्धान र अभियोजन गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशनात्मक आदेश दिएको हो।

विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवरसहित तेजनारायण सिंह राई र मुरारीबाबु श्रेष्ठको इजलासले फैसला सुनाएको अदालतका प्रवक्ता धन बहादुर कार्कीले जानकारी दिए । सो इजलासले ७ जनालाई दोषी ठहर गरे पनि अन्य पनि कारबाहीको दायरामा आउनु पर्ने तर नआएको भन्दै उनीहरूका हकमा पुन अनुसन्धान र अभियोजन गर्न आदेश गरेको हो।

ललितपुर मालपोत कार्यालयको २०६४ मंसिर २० गतेको निर्णयले युरो हाउजिङ प्रालीले दर्ता स्रेस्ता सुधार गरी खोलाको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा ल्याएको निष्कर्षमा अदालत पुगेको हो।

इजलासले त्यसरी ल्याइएको ५ रोपनी ९ आना सरकारी जग्गा जफत हुने पनि फैसला सुनाएको छ। १ करोड २७ लाख १० हजार ३ सय १२ रुपैयाँ ५० पैसा बिगो र सात जनाका हकमा जनही १८ लाख १५ हजार ७ सय ५८ रुपैयाँ ९३ पैसा जरिवाना सुनाइएको छ।

गुनीकाजी मानन्धर, योगेश्वरकृष्ण पराजुली, कृष्णराज श्रेष्ठ, टंकबहादुर श्रेष्ठ, गोपालदास मानन्धर, बबिनम मानन्धर र उज्ज्वल मानन्धरलाई दोषी ठहर गरिएको हो।