१० बैशाख २०८२, बुधबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

टीआरसीको मस्यौदा मिलाएर पारित गरिन्छ : ओली

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले शान्ति प्रक्रियासँग सम्बन्धित बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन (टीआरसी) को मस्यौदा मिलाएर पारित गरिने बताएका छन् ।

‘टीआरसीको मस्यौदामा केही कुराहरू मिलेको छैन, ‘ओलीले भने,‘नेकपा एमालेले मस्यौदालाई मिलाएर पारित गर्ने पक्षमा छ । पीडितहरूले न्याय पाउनु पर्ने, ऐन पीडित केन्द्रित हुनु पर्ने, पीडितलाई पीडा थप्नु भएन, पीडितलाई जोरजुलुम गर्नु भएन, मानवताविरुद्धका जघन्य अपराधमा छुट नहुने गरी अर्न्तराष्ट्रिय समुदायले स्वीकार गर्ने गरी र सर्वोच्च अदालतको फैसलाअनुसार फेरि हिंसा नहुने गरी ऐन पारित गर्न एमाले तयार छ । ऐन पीडित मैत्री बन्नु पर्छ, ‘उनले भने ।

महोत्तरीको जलेश्वरमा पार्टी अधिवेशनमा सहभागी हुन आएका ओलीले सञ्चारकर्मीहरूसँगको भेटघाटमा तीन तहको सरकारका कारण संघीयतामाथि प्रश्न उठिरहेको बताए । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सरकारबाट राम्रोसँग काम नहुँदा जनताले सेवा सुविधा पाएनन् र विकासको अनुभूति गर्न सकेनन्, अध्यक्ष ओलीले भने,‘अहिले संघीयताबारे प्रश्न उठाउने बेला होइन । संघीयता सफल बनाउने बेला हो । संविधान कार्यान्वयन नहुँदै असफल भन्ने तरिका ठिक भएन ।’ संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्दा आफ्नो भूमिका तथा जनतालाई सेवा दिँदा स्वच्छ र पारदर्शी बनाउनु पर्ने उनले बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस