काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले गिरीबन्धु टि-स्टेट प्रालिलाई दिइएको जग्गा कानुन विपरीत देखिएको भन्दै तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बदर गरिदिएको छ।
प्रधान न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, प्रकाशमान सिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल र सुष्मालता माथेमाको संवैधानिक इजलासले गिरीबन्धु टि स्टेटलाई ३४३–१९–१२ बिगाहा जग्गा सट्टापट्टा गर्न स्वीकृति दिने विवादित निर्णय रहेको ठहर गरेको हो।
‘भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १२ ग लगायतका कानूनी प्रावधान अनुकूल नदेखिएको र अपरिपक्व प्रकृतिको देखिएको हुँदा उत्प्रेषणको आदेशले उक्त निर्णय र सो बमोजिम भए गरिएका काम कारवाहीसमेत बदर हुने ठहर्छ’ सर्वोच्चले जारी गरेको संक्षिप्त फैसलामा भनेको छ।
२०७८ वैशाख १३ तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गिरीबन्धु टि स्टेट प्रालिलाई ३४३-१९-१२ बिगाहा जग्गा सट्टापट्टा गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको थियो। ‘विवादित निर्णय भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १२ ९ग० लगायतका कानूनी प्रावधान अनुकूल नदेखिएको र अपरिपक्व प्रकृतिको देखिएको हुँदा उत्प्रेषणको आदेशले उक्त निर्णय र सो बमोजिम भए गरिएका काम कारवाहीसमेत बदर हुने ठहर्छ’ सर्वोच्चले भनेको छ।
