२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

बालविवाह रोक्न ‘छोरी सुनौलो भविष्य कार्यक्रम’

अ+ अ-

नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) । पश्चिम नवलपरासीमा बालविवाह रोक्न चुनौती नै बनेको छ । लुम्बिनी प्रदेशभर देखिएको तथ्याङ्कअनुसार पश्चिम नवबालविवाह रोक्न ‘छोरी सुनौलो भविष्य कार्यक्रम’

नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) । पश्चिम नवलपरासीमा बालविवाह रोक्न चुनौती नै बनेको छ । लुम्बिनी प्रदेशभर देखिएको तथ्याङ्कअनुसार पश्चिम नवलपरासीमा बाल विवाह रोक्न चुनौती रहेको छ । 

पश्चिम नवलपरासी लुम्बिनी प्रदेशमा बाल विवाह गर्ने तथ्याङ्कमा चौथो स्थानमा रहेको छ । यसैबीच जिल्लाको सुस्ता गाउँपालिकाले बालविवाह रोक्नलाई ‘छोरी सुनौलो भविष्य कार्यक्रम’ ल्याएको हो । पालिकाभित्र बालविवाह रोक्नका लागि गाउँपालिकाले यस्तो कार्यक्रम ल्याएको जनाएको छ । उक्त कार्यक्रमअन्तर्गत छोरी जन्मेपछि गाउँपालिकाले छोरीको नाममा पैसा दिने निर्णय गरेको गाउँपालिका उपाध्यक्ष गीता चौधरीले बताएकी छन् । 

पालिकाले बालविवाह रोक्न र शिक्षामा अभिप्रेरित गर्नका लागि छोरी जन्मेपछि उसको नाममा रु २५ हजार उपलब्ध गराउँदै आएको उनले बताइन् । तर गाउँपालिकाले केही सर्त राखेको छ । जसमा पालिकाले  कार्यविधि नै बनाएर अगाडि बढेको छ । गाउँपालिका उपाध्यक्षका अनुसार छोरी जन्मेको ३५ दिनभित्र जन्म दर्ता गराइसक्नुपर्नेछ । त्यस्तै सुत्केरी अवस्थामा नेपाल सरकारले तोकेको मापदण्डअनुसार आठ पटकसम्म स्वास्थ्य तथा गर्भ परीक्षण, स्वास्थ्य संस्थामै सुत्केरी हुनुपर्ने, कक्षा १२ सम्म अध्ययन गराउनुपर्ने र दुई सन्तान मात्र भएको हुनुपर्ने छ । अध्ययनबाहेकका सर्त पूरा गरेपछि ४५ दिनभित्रै गाउँपालिकामा आमाबुबामध्ये एक जना संरक्षकले कागजात लिएर गाउँपालिकामा गएपछि पालिकाले खातामा रु २५ हजार जम्मा गरिदिन्छ । उक्त रकम २० वर्षपछि मात्र निकाल्न मिल्ने प्रावधान रहेको जनाइएको छ ।रासस लपरासीमा बाल विवाह रोक्न चुनौती रहेको छ । 

पश्चिम नवलपरासी लुम्बिनी प्रदेशमा बाल विवाह गर्ने तथ्याङ्कमा चौथो स्थानमा रहेको छ । यसैबीच जिल्लाको सुस्ता गाउँपालिकाले बालविवाह रोक्नलाई ‘छोरी सुनौलो भविष्य कार्यक्रम’ ल्याएको हो । पालिकाभित्र बालविवाह रोक्नका लागि गाउँपालिकाले यस्तो कार्यक्रम ल्याएको जनाएको छ । उक्त कार्यक्रमअन्तर्गत छोरी जन्मेपछि गाउँपालिकाले छोरीको नाममा पैसा दिने निर्णय गरेको गाउँपालिका उपाध्यक्ष गीता चौधरीले बताएकी छन् । 

पालिकाले बालविवाह रोक्न र शिक्षामा अभिप्रेरित गर्नका लागि छोरी जन्मेपछि उसको नाममा रु २५ हजार उपलब्ध गराउँदै आएको उनले बताइन् । तर गाउँपालिकाले केही सर्त राखेको छ । जसमा पालिकाले  कार्यविधि नै बनाएर अगाडि बढेको छ । गाउँपालिका उपाध्यक्षका अनुसार छोरी जन्मेको ३५ दिनभित्र जन्म दर्ता गराइसक्नुपर्नेछ । त्यस्तै सुत्केरी अवस्थामा नेपाल सरकारले तोकेको मापदण्डअनुसार आठ पटकसम्म स्वास्थ्य तथा गर्भ परीक्षण, स्वास्थ्य संस्थामै सुत्केरी हुनुपर्ने, कक्षा १२ सम्म अध्ययन गराउनुपर्ने र दुई सन्तान मात्र भएको हुनुपर्ने छ । अध्ययनबाहेकका सर्त पूरा गरेपछि ४५ दिनभित्रै गाउँपालिकामा आमाबुबामध्ये एक जना संरक्षकले कागजात लिएर गाउँपालिकामा गएपछि पालिकाले खातामा रु २५ हजार जम्मा गरिदिन्छ । उक्त रकम २० वर्षपछि मात्र निकाल्न मिल्ने प्रावधान रहेको जनाइएको छ ।