११ बैशाख २०८२, बिहीबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

संसद्ले पारित गरेको बजेट कटौती गर्न : अर्थमन्त्री डा. महत

अ+ अ-

काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले सार्वभौम संसद्ले पारित गरेको बजेट कटौती गर्न नमिल्ने बताएका छन् ।

मन्त्रालयमा आज पत्रकार सम्मेलन गरेर उनले चालु आर्थिक वर्षको बजेट कटौती गरिएको भन्ने समाचारको खण्डन गर्दै संसद्ले पारित गरेको बजेट मन्त्रालयले कटौती गर्न नसक्ने स्पष्ट पारेका हुन् ।  

मन्त्री डा. महतले यसले जनतामा द्विविधा उत्पन्न हुने बताउँदै बजेटको अर्धवार्षिक मूल्यांकन गरिएको स्पष्ट पारे । बजेटको मध्यावधि मूल्यांकन गर्दै मन्त्रालयले चालु वर्षका लागि विनियोजन गरेको बजेटमा सवा दुई खर्ब बजेट कम गरिएको भन्ने समाचार केही दिन अघि सार्वजनिक भएको थियो ।

साथै उनले राजस्व र बजेट कार्यान्वयन प्रगतिको समीक्षा गरिएको बताउँदै अघिल्लो वर्षको तुलनामा १० प्रतिशत राजस्व वृद्धि भएकोसमेत जानकारी गराए । मन्त्री डा. महतले नियमसम्मत बढी राजस्व उठाउने र खर्च गरिने उल्लेख गर्दै उठेको राजस्वको आधारमा आय र व्ययको आकलन मात्रै गरिएको बताए । सरकारले चालु वर्षमा १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड २१ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो ।

सो अवसरमा उनले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१-८२ का लागि रु. १८ खर्बको बजेट सिलिङ तोकिएको जानकारी गराए । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको नेतृत्वमा रहने स्रोत समितिले सरोकारवाला निकायबीच छलफलपछि सो सिलिङ तोकेको उनको भनाइ थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस