६ बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

संघीय निजामती सेवा विधेयकमाथि असन्तुष्टि जनाउँदै कर्मचारी सञ्जालले दियो आन्दोलनको चेतावनी

अ+ अ-

काठमाडौँ । सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८० बारे छलफल गर्न स्थानीय सेवा कर्मचारी सञ्जाल नेपाल केन्द्रीय समितिले बैठक डाकेको छ । समितिले बैठकका लागि बिहीबार केन्द्रीय पदाधिकारी र ७ वटै प्रदेशका प्रदेश संयोजकहरूलाई काठमाडौँ बोलाएको हो ।

सञ्जालका संयोजक दिपक गौतम र महासचिव दिपक सिंह धामीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा संसद्मा दर्ता भएको सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८० ले आफ्ना मागहरू सम्बोधन नगरेको उल्लेख छ । स्थानीय तहका कर्मचारीहरूसँग भएको १९ बुँदे सहमतिको कार्यान्वयनमा सरकार अनुदार रहेको र कुनै पनि सहमति कार्यान्वयन नभएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

विभिन्न पहल गर्दागर्दै पनि विधेयकमाथि थप छलफल नगरी स्थानीय तहका कर्मचारीहरूलाई बेवास्ता गर्दै अगाडि बढेमा आन्दोलन लगायत थप सशक्त सङ्घर्षका कार्यक्रम गर्ने सञ्जालले चेतावनी दिएको छ ।

सम्बन्धित समाचार : यस्तो छ संसदमा दर्ता भएको संघीय निजामती सेवा विधेयक

सम्बन्धित समाचार : सरकारसँग १९ बुँदे सहमति, स्थानीय तहका कर्मचारीको आन्दोलन फिर्ता

प्रतिक्रिया दिनुहोस