काठमाडौँ । समाजवादी मोर्चाको एक घटक नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले विभिन्न अभियोगमा जेल रहेका आफ्ना कार्यकर्ता रिहा र मुद्दा फिर्ता गर्न सत्ता गठबन्धनलाई आग्रह गरेको छ । महासचिव नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग भेटवार्ता गरी उक्त आग्रह गरेका हुन् ।

उनले दाहाललाई शुक्रबार बालुवाटार र ओलीलाई बिहीबार बालकोटमा भेटेर मुद्दा फिर्ता लिएर कार्यकर्ता रिहा गर्न आग्रह गरेका छन् ।

सत्तारुढ दलको ‘न्यूनतम नीतिगत प्राथमिकता र साझा सङ्कल्प’ मा तराई/मधेशलगायतका आन्दोलनका क्रममा अन्यायपूर्ण ढंगले बन्दी बनाइएकाहरूलाई सरकार र आन्दोलनकारीहरूबीच भएका सम्झौताअनुरूप कानुनसम्मत ढंगले रिहाइ गर्ने’ उल्लेख छ ।

नेकपा र क्रान्तिकारी (माओवादी)का करिब तीन दर्जन व्यक्ति अझै जेलमा छन् ।

सरकारले संसद्मा नेकपा, नागरिक उन्मुक्तिलगायत दलका नेता तथा कार्यकर्तामाथि लगाइएको मुद्दा फिर्ता लिन सकिने गरी ‘केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ ०८० वैशाखमा संसद्मा दर्ता गरे पनि अघि बढेको छैन । विधेयकको दफा ११६ ९क० मा शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा ल्याउन मुद्दा फिर्ता लिन सकिने उल्लेख छ ।

माओवादी, जनता समाजवादी र एकीकृत समाजवादीको मोर्चामा चन्दले नेतृत्व गरेको नेकपा ०८० असारमा सहभागी भएको थियो । मोर्चाको १४ बुँदे प्रतिबद्धतामा राजनीतिक मुद्दा फिर्ता र राजबन्दी रिहाइ गर्ने उल्लेख छ । ‘विगतका विभिन्न कालखण्डमा भएका आन्दोलनहरूका कारण विभिन्न दलका नेतारकार्यकर्तामाथि लगाइएका मुद्दाहरूको खारेजी र राजबन्दी रिहाइका लागि आवश्यक कानुनी र राजनीतिक पहल गर्ने । विभिन्न राजनीतिक दलहरूसँग भएका सहमति र सम्झौताहरू कार्यान्वयन गर्ने,’ प्रतिबद्धतामा गरेका थिए ।

केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार र नेकपाबीच २०७७ फागुन २१ मा तीनबुादे सहमति भएपछि पार्टीको गतिविधिमा लगाइएको प्रतिबन्ध हटेको थियो । त्यसपछि नेकपा शान्तिपूर्ण राजनीति गर्दै आएको छ । ‘नेकपा आफ्ना सबै राजनीतिक क्रियाकलाप शान्तिपूर्ण रूपमा सञ्चालन गर्न सहमत भएको छ । नेपाल सरकार नेकपामाथि लगाइएको प्रतिबन्ध हटाउन, कारागारमा रहेका पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताको रिहाइ र सम्पूर्ण मुद्दा खारेज गर्न सहमत भएको छ,’ सहमतिमा उल्लेख थियो ।

तीनबुादे सहमतिअघि करिब २ हजार १ सय नेता–कार्यकर्ता पक्राउ परेकामा १ सय ४० जना पुर्पक्ष क्रममा जेल चलान भएका थिए । तीमध्ये अधिकांश धरौटी र तारिखमा छुटिसकेका छन् भने करिब तीन दर्जन छुट्न बाँकी रहेका छन् ।