२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रहरीको बढुवा योग्यतामा आधारित स्वचालित प्रणालीमा हुने गरी कानूनी व्यवस्थाको प्रस्ताव ल्याउन गृहमन्त्रीको निर्देशन 

अ+ अ-

काठमाडौँ । उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछाने प्रहरीको बढुवा योग्यतामा आधारित स्वचालित प्रणाली (अटोमेसन)मा हुने गरी कानूनी व्यवस्थाको प्रस्ताव ल्याउने निर्देशन दिएका छन् । 

गृह मन्त्रालयमा बिहीबार सशस्त्र प्रहरी (चौथो संशोधन) नियमावली-२०८० र प्रहरी कर्मचारीको समायोजन प्रक्रिया र वर्तमान अवस्थाबारे भएको छलफलमा उनले यस्तो निर्देशन दिएका हुन् । दुवै प्रहरी सङ्गठनको नियमावलीमै बढुवाका लागि योग्यतामा आधारित स्वचालित प्रणालीको स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

‘हामी कसैलाई अन्याय गर्न हस्ताक्षर गर्दा रहेछौँ भन्ने बढुवा नै पिच्छेका प्रतिक्रियाले प्रस्ट भएको छ । जतिसक्दो छिटो अटोमेसनमा जान सक्छौँ । त्यति छिटो आफूलाई अन्याय भयो भन्ने सङ्गठनका सदस्यको गुनासो अन्त्य हुन्छ र प्रहरीप्रतिको विश्वसनीयता पनि बढ्छ,’ उनले भने, ‘अरूले बहालमा रहँदा के गर्नु भयो त्यता फर्किन्न । म चाहिँ आफू कार्यरत रहँदा विधि र प्रणालीमा जोड दिन्छु । त्यो भनेको कानूनमै स्पष्ट उल्लेख गर्नु हो । अनुहार हेरेर बढुवा गर्ने विद्यमान अभ्यासको अन्त्य अनिवार्य छ । कसरी जनस्तरमा विश्वासिलो भइन्छ र कसरी सङ्गठनका हरेक सदस्यलाई न्याय हुन्छ त्यसबारे अध्ययन गरेर प्रस्ताव ल्याउनुस् । तत्कालै अगाडि बढाउँछु ।’

केही समयअघि प्रहरी उपरीक्षक र हिजो भएको प्रहरी निरीक्षकको बढुवा सिफारिसका क्रममा प्राप्त प्रतिक्रियाका आधारमा उपप्रधान एवं गृहमन्त्री लामिछानेले यस्तो निर्देशन दिएका हुन् । दुवै सङ्गठनको संयुक्त संयन्त्र बनाएर विस्तृत अध्ययन गरी प्रस्ताव ल्याउन उनले निर्देशन दिए । छलफलमा गृह सचिव एकनारायण अर्यालसहित गृह मन्त्रालयका उच्च अधिकारी तथा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका महानिरीक्षकलगायत उच्च अधिकृतहरूको सहभागिता थियो ।