१५ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

आर्थिक क्षेत्रको विकासविना देशको समग्र विकास सम्भव छैन : मन्त्री भण्डारी

अ+ अ-

काठमाडौँ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले आर्थिक क्षेत्रको विकासविना देशको समग्र विकास सम्भव नभएको बताएका छन् । 

नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्थाले आयोजना गरेको सस्टेनेवल एकाउन्टिङ प्राक्टिसेस विषयक तेस्रो राष्ट्रिय लेखाव्यवसायी सम्मेलनको बिहीवार उद्घाटन गर्दै मन्त्री भण्डारीले आर्थिक क्षेत्रको विकासमा लेखाव्यवसायीको अहम् एवं प्रत्यक्ष भूमिका रहने बताए । ‘लेखा राख्नु नियमित काम भए पनि त्यसको विश्वसनीयता र पारदर्शिता समग्र आर्थिक विकासको लागि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हुन्छ,’ उनले भने । 

विश्वमा कतिपय सफल मानिएका व्यवसायहरू गलत लेखाङ्कन र लेखाका सर्वमान्य सिद्धान्तको प्रयोग नगरिनुले सदाको लागि बन्द भएका उदाहरणहरू समेत रहेको उनको भनाइ छ । ‘यसले एकातिर देशको अर्थतन्त्रलाई प्रत्यक्ष नकारात्मक असर पुग्छ भने अर्कोतिर लेखाव्यवसायीहरुको भूमिकामा समेत प्रश्न चिन्ह खडा हुन्छ,’ मन्त्री भण्डारीले भने, ‘तसर्थ, यस पेसामा रहनुहुने लेखाव्यवसायीहरुले आफ्नो आचरण र त्यसमा पनि इमान्दारीता, वस्तुनिष्ठता, पेसागत सक्षमता र स्वतन्त्रता जस्ता आचार संहिताको आधारभूत सिद्धान्तहरूमा विशेष ध्यान दिई आफ्नो पेसा सञ्चालन गर्नु पर्छ, गरिरहनु भएको छ भन्नेमा म विश्वस्त छु ।’

मन्त्री भण्डारीले लेखाव्यवसायीहरुको कार्यकुशलता मार्फत विभिन्न कम्पनी तथा निकायका वित्तीय विवरणहरूको यथार्थ र उचित प्रस्तुतीकरण हुन पुगेको बताए । ‘ऐन, कानून तथा निकाय स्वयम्को नीति नियमहरूको परिपालनाको स्थिति समेत मजबुत हुँदै गएबाट अर्थतन्त्रमा पारदर्शिता, जबाफदेहिता, व्यवस्थापकीय सक्षमता एवं वित्तीय अनुशासन पालनामा समेत थप प्रभावकारिता हासिल हुँदै गएको मैले महसुस गरेको छु’, उनले भने, ‘केही समयदेखि अर्थतन्त्रमा देखिएको शिथिलतामा सुधारहरू आउन थालेको छ, अर्थतन्त्रका केही परिसूचकहरू सुधारोन्मुख रहेको वर्तमान अवस्थामा व्यापार व्यवसाय तथा स्वदेशी उद्योगधन्दा विकासको माध्यमबाट अर्थतन्त्रलाई अझ चलायमान बनाउन आवश्यक देखिएको छ ।’

सबल र सक्षम अर्थतन्त्रको विकासको लागि उद्योगी व्यवसायीहरूको आत्मबल बढाउँदै नयाँ आर्थिक अवसरहरूको सिर्जना गर्न आवश्यक देखिएको उनले बताए । यस कार्यमा लेखाव्यवसायी र नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्थाको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने उनको भनाइ छ । 

सम्मेलनमा समेटिएका महत्त्वपूर्ण विषयहरूमाथिको छलफलबाट प्राप्त हुने सुझावहरू प्रतिवेदनको रूपमा तयार गरी सरकारलाई पठाउन उनले अनुरोध गरे ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस