७ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

डढेलो पीडितलाई ९० प्रतिशत राजस्व छुटमा काठ उपलब्ध गराउन वन अधिकृतहरूलाई निर्देशन

अ+ अ-

काठमाडौँ । देशभर डढेलो पीडित नागरिकले ९० प्रतिशत राजस्व छुटमा काठ तथा दाउरा उपयोग गर्न पाउने भएका छन् ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयले वन नियमावलीमा भएको प्रावधान अनुसार जिल्ला वन पैदावार आपूर्ति समितिलाई ९० प्रतिशत राजस्व मिनाहा गरी काठ तथा दाउरा उपलब्ध गराउन प्रदेश स्थित वातावरण मन्त्रालयमार्फत डिभिजन वन अधिकृतहरूलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको हो ।

समुदायमा आधारित वन व्यवस्थापन गर्ने समूहहरूलाई समेत सरकारले आगलागीबाट पीडित नागरिक-समुदायलाई समूहको कार्ययोजना बमोजिम काठ दाउरा तथा राहत उपलब्ध गराउन अनुरोध गरेको छ । यसको स्पष्ट अभिलेख राखी डिभिजन वन कार्यालयमा पठाउने व्यवस्था गर्न समेत मन्त्रालयले भनेको छ ।

वन क्षेत्रमा लागिरहेको वन डढेलाको मुख्य इन्धनको स्रोत पात पतिङ्गर, झाडी, काठ-दाउराको चोयटा भएकाले त्यस्ता प्रज्वलनशील वस्तुको सङ्कलन तथा उपयोग वृद्धि गर्न उपभोक्तालाई अनुरोध गर्ने निर्णय समेत मन्त्रालयको हालैको निर्णयमा उल्लेख छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस