काठमाडौँ । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले आफूमाथि लागेका आरोपबारे संसदमा बोल्न पाउनुपर्ने बताएका छन् । त्यसपछि मात्र संसदीय छानबिन समिति गठन गर्ने वा नगर्ने विषयमा छलफल गर्न सकिने उनले बताएका छन् ।
सहकारीको बचत अनियमिततामा गृहमन्त्री लामिछानेको संलग्नताबारे छानबिनका लागि संसदीय समिति गठनको माग गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेसले संसद अवरुद्ध गर्दै आएको छ । भोलि १ जेठको (प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको) संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपतिले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पेश गर्ने कार्यक्रम छ ।
त्यसको अघिल्लो दिन संसदको गतिरोध अन्त्यका लागि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सत्तारुढ गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूको बैठक बोलाएका थिए ।
सिंहदरवारमा भएको छलफलपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति समेत रहेका गृहमन्त्री लामिछानेले आफूमाथि लागेको आरोपको जवाफ दिन पाउनुपर्ने बताएका छन् । उनले अगाडि भने, ‘एक पटक जवाफ दिन पाउनुपर्छ, त्यसपछि अरु कुरा गर्न सकिन्छ ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस
