२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

बागमती सभ्यता समितिद्वारा विष्णुमती नदी कोरिडोरका अनधिकृत संरचना हटाउन टोखालाई पत्राचार 

अ+ अ-

काठमाडौँ । अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले विष्णुमती नदी कोरिडोरमा निर्माण भएका अनधिकृत संरचनाहरू हटाउन भनेको छ । समितिले टोखा नगरपालिकालाई पत्र लेख्दै विष्णुमती नदी कोरिडोरमा निर्माण भएका अनधिकृत संरचनाहरू हटाउन भनेको हो ।

विष्णुमती खोला किनारा र नदी उकासको जग्गामा समेत मापदण्ड विपरीत विभिन्न अनधिकृत भौतिक संरचना घर/टहरा निर्माण गरी गोङ्गबु बसपार्क क्षेत्र लगायतमा व्यापारिक प्रयोजनमा समेत प्रयोग गरेको जानकारी आएकोले त्यस्ता अनधिकृत कुनै पनि भौतिक संरचना, घर/टहरा नबनाउनु हुन, बनाइएका घर टहराहरू समेत खाली गर्नु/गराउनु भनेको हो । समितिले विष्णुमती नदी किनाराबाट दायाँ बायाँ २० मिटर दूरी छोडी मात्र निर्माण कार्य गर्न पाइने कानूनी प्रावधान कार्यान्वयन गर्ने/गराउने जिम्मेवारी नगरपालिकाको रहेको भन्दै अनधिकृत संरचना हटाउन भनेको हो ।

‘काठमाडौँ उपत्यका नगर विकास समितिले निर्धारण गरेको काठमाडौँ उपत्यका भित्रको नगरपालिका र नगरोन्मुख गाउँ विकास समितिहरूमा गरिने निर्माण सम्बन्धी मापदण्ड २०६४ को परिच्छेद २ को प्रकरण नं ११ र सोही परिच्छेदको प्रकरण ६.२ को देहाय १ र २ मा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट मिति २०६५/०८/०१ मा भएको संशोधित निर्णय अनुसार विभिन्न नदीहरू मध्ये विष्णुमती खोलामा नापीको नक्साबाट कायम रहेको नदी किनाराबाट दायाँ बायाँ २० (बिस) मिटर दुरी छोडी मात्र निर्माण कार्य गर्न पाइने कानूनी प्रावधान कार्यान्वयन गर्ने/गराउने जिम्मेवारी नगरपालिकाको समेत रहेको छ,’ पत्रमा भनिएको छ ।