२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

एमसीसी परियोजनाको खर्च २ अर्ब मात्र

अ+ अ-

काठमाडौँ । चालु आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ का लागि १० अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ बजेट पाएको मिलिनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट (एमसीए) परियोजनाले चालु आर्थिक वर्षभित्र मुस्किलले झन्डै २ अर्ब रुपैयाँ मात्र बजेट खर्च गर्न सक्ने भएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयको संशोधित अनुमान अनुसार एमसीसी मातहतको यो आयोजनाले चालु आवमा १ खर्ब ८३ करोड ६० लाख रुपैयाँ मात्र खर्च गर्न सक्नेछ ।

अघिल्लो आव २०७९/८० मा यो परियोजनामा मात्र ७१ करोड ७५ लाख रुपैयाँ खर्च भएको थियो । १३ भदौ २०८० देखि कार्यान्वयनमा आएको यो परियोजना ५ वर्ष भित्र सकिसक्नु पर्छ । नसके अनुदान फिर्ता जाने प्रावधान छ ।

नेपाल र अमेरिकी सरकारबीच ५० करोड अनुदान सहायतामा यो परियोजना कार्यान्वयन गर्ने सम्झौता भएको छ । जसमा नेपाल सरकारले थप १३ करोड अमेरिकी डलर सहलगानी गर्नेछ ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि एमसीसीलाई १३ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । जसमध्ये नेपाल सरकारले ३ अर्ब ४५ करोड र अनुदानबाट ९ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने योजना सरकारको छ ।

विनियोजित बजेटमध्ये चालुतर्फ १ अर्ब २३ करोड ८५ लाख र पुँजीगत तर्फ १२ अर्ब १२ करोड १५ लाख रुपैयाँ खर्च गर्ने लक्ष्य राखिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।