काठमाडौँ । राजनीतिक दलमा आबद्ध शिक्षकलाई कानूनअनुसार कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन सबै पक्षले आवश्यक सहजीकरण गर्ने निर्णय भएको छ ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठ अध्यक्षताको विषयगत समिति बैठकले सो निर्णय गरेको हो ।
बैठकले विद्यालयलाई राजनीतिमुक्त गरी शिक्षकलाई पेसाप्रति संवेदनशील, जिम्मेवार, जबाफदेही र व्यावसायिक बनाउन काजमा रहेका शिक्षकलाई सम्बन्धित विद्यालयमा फिर्ता गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ ।
समितिमा सहभागितालाई फराकिलो बनाउन प्रादेशिक तथा भौगोलिक प्रतिनिधित्व र सन्तुलन मिलाई एक पटकमा सात जना स्थानीय तहको प्रमुखलाई आमन्त्रित सदस्यका रूपमा सहभागी गराउने निर्णय गरिएको छ । आवश्यकअनुसार समितिको बैठक हरेक चार महिनामा बस्ने निर्णयसमेत गरिएको छ ।
बैठकले मन्त्रालयमा संरचनागत दोहोरोपना हटाउन मन्त्रालयको ओएनएममा समावेश गर्ने गरी सङ्गठन व्यवस्थापन सर्भे गर्ने र संरचनागत एकरूपता कायम गर्ने निर्णय गरेको छ । संघीय तहमा रहेका हस्तान्तरण गर्नुपर्ने संरचना, स्रोतसाधनको विषयमा कानून संशोधन, परिमार्जन, निर्देशिका, कार्यविधि, मापदण्ड निर्माणका कार्य अगाडि बढाउने तथा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् र राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डअन्तर्गतका कार्य एवं संरचना हस्तान्तरणको मोडालिटी तयार गर्ने निर्णय भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार शैक्षिक संरचना तथा शिक्षण संस्थाको नक्साङ्कन गरी कार्य सञ्चालन चुस्त र प्रभावकारी बनाउने निर्णय भएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
