२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

बेचन झालाई हिरासतमा नराख्न माग गर्दै परेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणसम्बन्धी रिट खारेज

अ+ अ-

काठमाडौँ । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेका बेचन झालाई हिरासतमा नराख्न माग गर्दै परेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणसम्बन्धी रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ ।

उक्त निवेदनमाथि बिहीबार सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले रिट निवेदन खारेज गरिदिएको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता गोविन्द घिमिरेले जानकारी दिए । असार १४ गते पक्राउ परेका झालाई प्रहरीले काठमाडौं जिल्ला अदालतको अनुमतिमा हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

जिल्ला अदालत काठमाडौँले संगठित अपराधमा अनुसन्धानका लागि पटक-पटक म्याद थप गरेर थुनामा राखेपछि झाका तर्फबाट छोरा दिब्यान्सु शेखर झाले २०८१ असार ३० गते बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन दर्ता गराएका थिए । उक्त निवेदनमा दुई पटकसम्म पेशी तोकिए पनि झा पक्षले निवेदन दिएर सार्दै आएको थियो।

सर्वोच्चले सो रिट खारेज गरिदिएपछि अब झालाई ६० दिनसम्म हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न बाटो खुलेको छ । सत्ता गठबन्धन फेरबदलको कारणकै रूपमा समेत चर्चा पाएका झालाई प्रहरीले असार १४ गते पक्राउ गरेको थियो ।