६ बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सेवा अवधि नपुगेका कर्मचारीको सरुवा नगर्न सरकारको ध्यानाकर्षण

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन निजामतीले प्रचलित ऐन कानुन विपरीत सेवा अवधि नपुगेका कर्मचारीको सरुवा गर्ने कार्य बन्द गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । 

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव मुकुन्दप्रसाद निरौलालाई आज ज्ञापन पत्र बुझाउँदै संगठनले लामो समयदेखि एउटै कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीलाई राजनीतिक दबाबका आधारमा ऐन, कानुन र मापदण्डविपरीत सरुवा थमौती नगर्न आग्रह गरेको हो । 

राजनीतिक पहुँच नभएका कर्मचारीलाई ऐन, कानुन विपरीत पूर्वाग्रह राखी अन्यायपूर्ण ढङ्गले गरिएका सरुवासम्बन्धी काम कारबाही यथाशीघ्र सच्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको सङ्गठनका अध्यक्ष अम्बादत्त भट्टले जानकारी दिए । 

संघीय निजामती सेवा ऐन जारी हुन नसकिरहेको सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा स्थानीय तहमा रहेर सेवा प्रवाह गरिरहेका कर्मचारी दोहोरो सहमति साथ प्राप्त निवेदन यथास्थितिमा रहेकाले यथाशीघ्र सरुवासम्बन्धी मापदण्ड बनाई मागबमोजिम सरुवा व्यवस्थापन गर्न संगठनले माग गरेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस