काठमाडौँ । नेपाल बार एसोसिएसनको टोलीले न्यायपालिका शुद्धीकरणका कतिपय एजेण्डा सम्बोधनका लागि संविधान संशोधन हुनुपर्ने भनी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

बार अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेको नेतृत्वमा गएको टोलीले दुई महिनाअघि आफूहरूले जारी गरेको काठमाडौँ घोषणापत्र बुझाउँदै संविधान संशोधनका विषयमा आफूहरूको समेत एजेण्डा रहेको भनी ध्यानाकर्षण गराएको हो ।

कानून व्यवसायीहरूको राष्ट्रिय सम्मेलनले गत जेठको पहिलो साता ३८ बुँदे माग सहित काठमाडौँ घोषणापत्र जारी गरेको थियो । सम्मेलनले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, संघीयता कार्यान्वयन र चुस्त सेवा प्रवाहका लागि न्यायपालिकाको पुनर्संरचना हुनुपर्ने अवधारणा अघि सारेको थियो ।

सम्मेलनले प्रधानन्यायाधीशलाई संवैधानिक परिषदबाट अलग गर्नेदेखि सर्वोच्च अदालतको क्षेत्राधिकार कटौती, उच्च अदालतको क्षेत्र विस्तार र स्थानीय अदालत गठनसम्मको माग गरेको थियो ।

गत महिना काँग्रेस र एमालेले सत्ता साझेदारीका साथसाथै संविधान कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका अडचनको पहिचान गर्ने र संविधान संशोधनको पहल गर्ने समझदारीका साथ राजनीतिक सहमति गरेका थिए । त्यसबाट उत्साहित बारको टोलीले शुक्रबार ज्ञापन पत्र बुझाएको हो ।