९ बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

छ महिनामा जग्गा दर्तासम्बन्धी समस्या समाधान हुन्छ : भूमि मन्त्री अधिकारी

अ+ अ-

झापा । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान गर्ने काम द्रुतगति अगाडि बढाइएको बताएका छन् । 

गौराहद नगरपालिका-५ मा आज आयोजित जग्गा दर्तासम्बन्धी आदेश २०८१ कार्यान्वयनसम्बन्धी सरोकारवाला निकायसँगको अन्तरक्रियामा उनले छ महिनाभित्रमा जग्गा दर्तासम्बन्धी समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन् । 

“लामो समयदेखि भोगचलन गरिरहेको तर धनीपूर्जा नहुने सबैलाई जग्गाको मालिक बनाउने अभियानमा सरकार छ”, उनले भने । उनले मन्त्रालयले उच्चस्तरीय अधिकारीहरू संलग्न रहेको आयोग गठन गरी कर्मचारीहरू काममा खटाइसकेको जानकारी दिँदै काम गर्दै जाँदा आउने कानूनी जटिलतालाई स्थानीय सरकार, सरोकारवाला पक्ष र राजनीतिक दलहरूले संयुक्त रूपमा समाधानका लागि सहयोग गर्न आग्रह गरे ।

गौरादह नगरपालिका ४ र ५ का जमिन दर्ता प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने पहिलो निर्णय नै मन्त्रिपरिषदबाट भइसकेको उनले बताए । 

त्यसअवसरमा संविधान सभा सदस्य दीपक कार्कीले अघिल्लो पटक गठित भूमि आयोगले समेत कानुनी जटिलताकै कारण काम गर्न नसकेको मन्त्रीलाई जानकारी गराए । 

कार्यक्रममा कोशी प्रदेश सभा सदस्य अम्बरबहादुर विष्टले ६० वर्षदेखि जग्गा समस्याको समाधानको पर्खाइमा रहेका महारानीझोडाबासीले यस पटक भने सफलता पाउनेमा आफू विश्वस्त रहेको बताए । गौरादह नगरपालिकाका प्रमुख छत्रपति सुवेदीले महारानीझोडा क्षेत्रको समस्या समाधानका लागि सरकारले समिति गठन गरेकोमा खुसी व्यक्त गरे। 

प्रतिक्रिया दिनुहोस