काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले कतिपय व्यक्तिले सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग गर्दा बैंकीङ प्रणालीमा असर हुँदा त्यस्ता व्यक्तिहरूमाथि कानुनी कारबाहीको व्यवस्था राख्नुपर्ने बताएका छन् ।

आज सङ्घीय संसद् प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिमा बैंकीङ कसुर तथा सजाय (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८० माथि भएको छलफलमा उनले ऐनमा नै त्यस्ता व्यक्तिले कसुर गरेको ठहर्ने गरी व्यवस्था राख्न जरुरी रहेको औँल्याए । उनले भने, ‘एक जना व्यक्तिका पछाडि लाखौँ फलोअर्स छन् । त्यो व्यक्तिले यो बैंक डुब्दै छ, यो बैंक सुरक्षित छ, जस्ता कुरा गरेर बैंकको पैसा नतिरौँ मिनाहा गरिदिन्छु भनेर आह्वान गर्ने र उसका १० हजार फलोअर्सले मात्रै केही समय पैसा तिरिदिएनन् वा बैंकमा लाइन लागे भने बैंकिङ प्रणाली नै कोल्याप्स हुने अवस्था रहेको छ ।’

उनले सहकारी मात्रै नभई यस्तै अवस्था रहने हो र उनीहरूले छुट पाइरहने हो भने कुनै पनि बैंक समस्यामा पर्न सक्नेतर्फ समितिको ध्यानाकर्षण गराए । सोसल मिडियाको दुरुपयोगका कारण यो क्रियाकलाप बढ्दो रहेको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘यसैले कोही व्यक्तिले त्यसरी बैंकप्रति दुष्प्रचार गर्छ । बैंकको मान्यताभन्दा बाहिर गएर उसले काम गर्छ भने त्यो कसुरजन्य काम स्थापित गरिनुपर्छ ।’ अधिकारीले उदाहरण दिँदै अहिले नेपालको बैंकीङ प्रणालीमा त्यस्तै समस्या परिरहेको बताए ।

‘केही व्यक्तिले यस्तै काम गरिदिँदा गत एक÷डेढ वर्षदेखि एक त रिकभरी समस्या भइरहेको छ, कसैले २० लाखसम्म नतिरे हुन्छ भनिरहेका छन्, कसैले पाँच लाख नतिरे हुन्छ भनेर नेतृत्व गरेर हिँडिरहेका छन् । उनीहरूलाई हामीले केही गर्न सक्दैनौँ किनकि हाम्रो वातावरण यस्तै छ । अर्कोतर्फ तिरेनौँ भने हामीले थप लोन किन दिने फेरि फस्ला भनेर बैंकक डराइरहेका छन् । यसबारे गम्भीर रूपमा समितिमा छलफल हुन जरुरी छ’, उनले भने । 

बैंकिङ प्रणाली फेल भयो भने एउटा बैंक मात्रै नभई समग्र प्रणालीमा असर गर्ने हुँदा त्यस्ता प्रचारप्रसार माथि कसुर तोकिनुपर्ने सुझाव उनको छ । चेक अनादरले पब्लिकको डिपोजिटलाई दुरुपयोग हुने वित्तीय दायित्वलाई खलल पार्ने र समग्र आर्थिक प्रणालीलाई नै असर पार्ने हुँदा यसलाई कसुर मानिनुपर्छ भनेर यो ऐन २०६४ सालमा सुरु भएको जानकारी दिँदै उनले अब चेक अनादर आफैँमा लेनदेन र देवानीको विषय हो वा सरकारवादी फौजदारी विषय हो भनेर समितिमा गम्भीर छलफल गर्न जरुरी रहेको सुझाव दिए ।

महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले प्रस्तावित विधेयकको दफा ४ मा अनाधिकृत रूपमा कर्जा लिन दिन हुँदैन भन्ने कुरामा सावाँ, ब्याज हर्जाना सबै तिर्छ भने यो विषयमा मुद्दा चलाउने कि नचलाउने भन्ने प्रश्न रहेको बताए । नक्कली कागजात राखेर प्रणालीमा आक्रमण गर्न खोज्यो वा नक्कली कार्ड बनाएर, ह्याक गरेर सिस्टममाथि प्रहार गर्नेको हकमा कसुरमा कुनै छुट नहुने उल्लेख गर्दै उनले लेनदेनलगायतका बैंकिङ कसुरका घटनामा मिलापत्र गर्दा पनि राज्यलाई फाइदा नै पुग्ने बताए ।

दफा ८ मा कर्जाको दुरुपयोग गर्न नहुने विषयमा सुझाव राख्दै उसले सबै राफसाफ गरेको खण्डमा अपराधिकरण घोषणको आवश्यकता नहुनसक्नेतर्फ उनले ध्यानाकर्षण गराए । दफा ११ मा बैंकले कर्जा प्रवाह गर्नै सन्दर्भमा समयमा कर्जा प्रवाह गरेन र ऋणीलाई समस्या परेको खण्डमा पक्षका बिचमा समस्या समाधान गरेको खण्डमा पनि मिलापत्र गर्न सकिने गरी कानुनी व्यवस्था जरुरी रहेको उनले बताए । 

सजायको व्यवस्थाका विषयमा उनले चेक अनादरलगायतका विषयमा थोरै सजायकै व्यवस्था उपयुक्त हुने र विधेयकमा आएको व्यवस्था ठिकै रहेको सुझाव दिए । सरकारी बैंकले राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति प्राप्त नगरी बैंकिङ कारोबार गर्न गराउन हुँदैन भन्ने व्यवस्था राखिएकोतर्फ उनले राष्ट्र बैंक ऐनमै नराखेको खण्डमा समस्या उत्पन्न हुनेतर्फ पनि ध्यानाकर्षण गराए ।