१५ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

दुग्ध किसानको रकम भुक्तानीका लागि प्रयास जारी छ : मन्त्री अधिकारी

अ+ अ-

काठमा । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री रामनाथ अधिकारीले दुग्ध किसानको समस्याबारे आफू जानकार रहेको भन्दै जसरी पनि भुक्तानी पाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । उनले यसका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग कुरा गरिरहेको पनि जानकारी दिए। 

राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डको समन्वयमा आज भएको दुग्ध व्यवसायीसहित सरोकारवालाको छलफलका क्रममा मन्त्री अधिकारीले किसानसँग उधारोमा दूध लिने डेरी तथा उद्योगीले उक्त रकम अन्यत्र लगाउने गरेको बताए । 

आफू दुग्ध किसानको समस्या समाधान गर्नेतर्फ केन्द्रित रहेको बताउँदै मन्त्री अधिकारीले दुग्ध विकास संस्थान (डिडिसी)मार्फत किसानलाई बाँकी रकम भुक्तानी गर्ने प्रयास लागि रहेको जानकारी दिए । 

मन्त्रालयका सचिव डा. राजेन्द्रप्रसाद मिश्रले दूधको उत्पादन बढ्दै जाँदा यसको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्नेमा अध्ययन गर्न बोर्डलाई निर्देशन दिए । बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. राजेन्द्रप्रसाद यादवले दूधको मूल्य समायोजन वैज्ञानिक रहेको जनाउँदै दुग्ध किसानको रकम भुक्तानीमा सबै पक्ष गम्भीर बन्नुपर्ने बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस