११ बैशाख २०८२, बिहीबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

राजदूत सिफारिस समावेशी नभएको भन्दै संसदीय समितिमा उजुरी

अ+ अ-

काठमाडौँ । राजदूत सिफारिस समावेशी नभएको भन्दै संसदीय सुनुवाइ समितिमा उजुरी परेको छ ।

गत साउन ३० गते सुनुवाइ समितिले प्रस्तावित १७ जना राजदूतविरुद्ध १० दिने उजुरी आह्वान गरेको थियो । यसअनुसार उजुरी दिने म्याद भदौ ७ गतेसम्म रहेको छ ।

मंगलबारसम्म दुई वटा उजुरी परेको समिति सचिवालयले जनाएको छ । जसमा एउटा व्यक्ति केन्द्रित उजुरी रहेको छ भने एउटा उजुरीमा राजदूत सिफारिस गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमाथि प्रश्न गरिएको छ ।

यसअघि पनि समावेशिताको प्रश्न उठाएर समितिमा उजुरीहरू परेका थिए । गत साउन १४ गते सरकारले विभिन्न १८ देशका लागि राजदूतहरूको नाम सिफारिस गरेको थियो । तर परराष्ट्र मन्त्रालयबाट संसदीय सुनुवाइ समितिमा १७ जनाको मात्रै पुगेको छ । अष्ट्रेलियाका लागि राजदूतमा सिफारिस भएकी कान्ता रिजालको नाम भने सुनुवाइ समितिमा पुगेन ।

यसअघि इजरायलको राजदूत रहँदा दुई जना सहयोगी लगेकोमध्ये एक जना नेपाल नफर्किएको सूचनाका कारण उनको नाम अगाडि नबढाइएको मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बताएका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस