९ बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

कर्णालीमा स्थानीय कर्मचारीको हकहितका लागि शान्तिपूर्ण र्‍यालीको तयारी

अ+ अ-

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशका स्थानीय सेवा कर्मचारीहरूले आफ्नो हकहितको संरक्षणका लागि प्रदेश सभामा विचाराधीन “स्थानीय सेवा गठन, सञ्चालन र सेवाको शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८१” को शीघ्र पारितको माग गर्दै बृहत् शान्तिपूर्ण र्‍याली र कोणसभा गर्ने भएका छन्।

यो विधेयक कर्णाली प्रदेश सरकारले तर्जुमा गरेको हो, जसबारे हाल प्रदेशसभामा छलफल भइरहेको छ। प्रदेश मामिला समितिमा सांसदहरूले दर्ता गरेका संशोधन प्रस्तावमाथि विचार-विमर्श चलिरहेकै अवस्थामा, स्थानीय सेवा कर्मचारी सञ्जाल, कर्णाली प्रदेश समितिले विधेयकलाई छिटो पारित गर्न दबाब दिन भन्दै र्‍याली र कोणसभाको आयोजना गर्ने निर्णय गरेको जनाएको छ । 

शान्तिपूर्ण हुने भनिएको र्‍याली भदौ ५ गते सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरस्थित घण्टाघरमा बिहान ११ बजे सुरु हुनेछ। सञ्जालले कर्णाली प्रदेशका सबै नगर र गाउँपालिकाबाट कम्तीमा ५ जना कर्मचारीको अनिवार्य सहभागिता सुनिश्चित गर्न सबै नगरपालिका तथा गाउँपालिका संयोजकहरूलाई पत्राचार गरिसकेको जनाएको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस